बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी में पार्षदों की संख्या 236 से घटाकर 227 करने पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी चुनाव में कुल सीटों की संख्या 236 से घटाकर 227 करने को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

एकनाथ शिंदे सरकार के अध्यादेश, जिसने संख्या को घटाकर 227 कर दिया था, को पूर्व शिवसेना UBST गुट के नगरसेवक राजू पेडनेकर ने चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को 25 नवंबर तक याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को करेगी।

पिछली एमवीए सरकार ने बीएमसी चुनावों में सीटों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने का फैसला किया था। एमवीए सरकार के इस फैसले की एमवीए सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी सहित बीएमसी में विपक्षी दलों ने आलोचना की थी।

विपक्ष का आरोप है कि सीटों की संख्या में यह बढ़ोतरी इस तरह से की गई है जिससे शिवसेना को ही फायदा होगा. सरकार बदलने के बाद शिंदे-फडणवीस सरकार ने इस फैसले को पलट दिया और पहले की तरह बीएमसी में 227 सीटों पर प्रभावी अध्यादेश जारी किया।

बॉम्बे एचसी ने याचिकाकर्ता राजू पेडनेकर को अपनी याचिका में संशोधन करने की स्वतंत्रता दी है क्योंकि अध्यादेश पहले से ही एक अधिनियम में बना हुआ है। (एएनआई)