बीएमसी ने भ्रष्टाचार के आरोप में 55 कर्मचारियों को बर्खास्त, भ्रष्टाचार के आरोप में 134 को निलंबित किया

मुंबई: आगामी निकाय चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर सफाई अभियान में, भारत के सबसे बड़े और सबसे अमीर नागरिक निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने भ्रष्टाचार के लिए 55 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और अन्य 134 को भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के लिए निलंबित कर दिया है, एक अधिकारी ने मंगलवार को यहां कहा।

विभिन्न स्तरों पर 55 कर्मचारियों को भ्रष्टाचार में अदालती कार्यवाही के बाद दोषी पाया गया है और तदनुसार सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जैसा कि बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल द्वारा अनुमोदित किया गया है। बर्खास्त कर्मचारियों को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है।

अपनी नौकरी खोने के अलावा, ये कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे अन्य सभी लाभ खो देंगे, और इससे भी बदतर - उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी से आवेदन करने से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि बर्खास्तगी को सबसे कठोर सजा माना जाता है।

अन्य 53 कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वत के मामले दर्ज हैं, जबकि 81 कर्मचारी पुलिस से अन्य छोटे या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

उन्हें भी नहीं बख्शा, बीएमसी ने इन 134 कर्मचारियों को एक अज्ञात अवधि के लिए उनकी सेवाओं से निलंबित कर दिया है - जब उन्हें ड्यूटी पर जाने से रोक दिया जाता है और अन्य नतीजों का सामना करना पड़ता है।

142 एसीबी मामले

बीएमसी ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दायर 142 मामलों में कुल 200 नागरिक कर्मचारी शामिल हैं और 105 मामलों में, नागरिक निकाय ने मामले दर्ज करने के लिए अपनी 'पूर्व-अभियोजन स्वीकृति' दी है।

शेष 37 शिकायतों में से 30 की जांच विभागों द्वारा की जा रही है और बीएमसी से कोई मंजूरी नहीं मांगी गई है, लेकिन अगर वे मंजूरी के लिए आती हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

शेष 7 प्रकरणों में से 4 प्रकरणों में ए.सी.बी. को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा अन्य 3 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।

एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17 (ए) के तहत बीएमसी कर्मचारियों के खिलाफ 395 शिकायतें मिली थीं।

ये क्या शिकायतें थीं

इन शिकायतों में गड्ढों से लेकर उपेक्षित कचरे, खराब कचरा संग्रह, फुटपाथों की खराब स्थिति, पानी की समस्या, कीटनाशकों का अनुचित छिड़काव, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कदाचार आदि शामिल हैं।

चूंकि ये पूर्व-अभियोजन स्वीकृति श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इन सभी लिखित शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए बीएमसी के विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

दूसरी तरफ, 2018 से, एसीबी ने कुल 395 मामलों की जांच के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन 359 मामलों में गहन जांच के बाद पाया गया कि वे शिकायतें निराधार थीं।

18 प्रकरणों में वर्तमान में निकाय स्तर पर कार्यवाही चल रही है, किन्तु 14 प्रकरणों में प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं पाये गये तथा शेष 4 प्रकरणों में आरोपित कर्मचारियों के विरुद्ध सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

इस सप्ताह के अंत में पेश किए जाने वाले बीएमसी बजट और बहुप्रतीक्षित निकाय चुनावों, जिनकी जल्द ही घोषणा होने की संभावना है, से ठीक पहले विभागों में व्यापक कार्रवाई की गई है।

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