मंत्री नवाब मलिक की इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है बीजेपी

एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की गिरफ्तारी के इतने दिन बाद भी अभी तक एमवीए सरकार (MVA Govt) ने उनका इस्तीफा नहीं लिया है. इसे लेकर बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है. महाराष्ट्र में इस समय बजट सत्र चल रहा है और बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है.

नवाब मलिक को 23 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेजा था. इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने उनकी हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया. आज उनकी रिमांड की अवधि खत्म हो रही है.

MVA सरकार कर चुकी है दबाव न डालने का ऐलान

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि फिलहाल महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे के लिए दबाव नहीं डालेगी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया है. अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याण के मुद्दों पर विधायिका में चर्चा और बहस के लिए तैयार है.उन्होंने कहा, ''हम दो कदम आगे बढ़ सकते हैं या दो कदम पीछे हट सकते हैं लेकिन हम उन मुद्दों पर पीछे नहीं हट सकते, जिन्हें लेकर हम अडिग हैं.'' विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि मलिक के इस्तीफा देने तक भाजपा सदन को चलने नहीं देगी, पवार ने कहा, ''कई बार, विधायिका में मौजूदा स्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं.''

नवाब मलिक पर लगे हैं गंभीर आरोप

ईडी ने नवाब मलिक को कई गंभीर आरोपों के चलते गिरफ्तार किया है. ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) के सहयोगियों- हसीना पारकर (Haseena parkar), सलीम पटेल (Saleem Patel) और सरदार खान (Sardar Khan) के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची. इस पैतृक संपत्ति की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये है. ईडी ने दावा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस अपराध अंजाम दिया गया. ईडी ने यह मामला दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है. NIA ने UAPA की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी. महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का बयान PMLA के तहत दर्ज किया गया था.