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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 282 अग्निवीरों को पुलिस में मिली नौकरी
Ratna Netam
23 Oct 2026 6:17 PM IST

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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने के निर्णय की जानकारी दी। इसके तहत महाराष्ट्र के रहने वाले 282 नौसेना अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दी गई है। इन सभी को नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए नियुक्त हुए अग्निवीरों को शुभकामनाएं दीं।मुख्यमंत्री के अनुसार, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पहले ही अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इस फैसले को लागू करने के लिए संबंधित नियमों में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इसके बाद नौसेना में सेवाएं दे चुके 282 अग्निवीरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ।
150 डेकसाइड और 132 इंजनसाइड अग्निवीरों की नियुक्ति
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्र सरकार से महाराष्ट्र के 282 नौसेना अग्निवीरों की पहली सूची प्राप्त हुई थी।इस सूची में 150 सीमैन डेकसाइड और 132 सीमैन इंजनसाइड कर्मी शामिल हैं। राज्य सरकार ने संबंधित नियमों के अनुसार इन सभी को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।उन्होंने बताया कि सभी 282 अग्निवीरों को नियुक्ति आदेश सौंप दिए गए हैं। फडणवीस ने उन्हें नई जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने संदेश में इस फैसले को अच्छी खबर बताया।उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इसके लिए नियमों में जरूरी बदलाव किए गए और अब पहली सूची के 282 अग्निवीरों को पुलिस विभाग में नियुक्ति मिली हैफडणवीस ने कहा कि देश की सेवा करने वाले युवाओं को आगे भी अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के अवसर मिलने चाहिए।इस निर्णय से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को राज्य पुलिस में सेवा करने का अवसर मिलेगा।
क्या है अग्निपथ योजना?
केंद्र सरकार ने जून 2022 में सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी।इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। इन्हें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में चार वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलता है।योजना के अनुसार, चार वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा के लिए चुना जा सकता है। शेष युवाओं को निर्धारित नियमों के अनुसार सेवा से मुक्त किया जाता है।ऐसे युवाओं के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और सुरक्षा बलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं।
असम सरकार ने भी दिया 12 प्रतिशत आरक्षण
महाराष्ट्र के अलावा असम सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया हैमुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2026 को पूर्व अग्निवीरों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी।यह आरक्षण असम पुलिस, कमांडो बटालियन, जेल विभाग, अग्निशमन सेवाओं, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, वन रक्षक और आबकारी विभाग में कांस्टेबल तथा समकक्ष पदों पर लागू होगा।इसका लाभ असम के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।
केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी आरक्षण की व्यवस्था
केंद्र सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में विशेष प्रावधान किए हैं।गृह मंत्रालय ने जुलाई 2026 में लोकसभा में जानकारी दी थी कि इन बलों में कांस्टेबल और राइफलमैन पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।इसके अलावा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट और पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। कुछ भर्ती परीक्षाओं और शारीरिक परीक्षणों से भी छूट दी गई है।
सैन्य अनुभव का मिलेगा पुलिस विभाग को लाभ
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद रोजगार का अवसर मिलने के साथ पुलिस विभाग को प्रशिक्षित कर्मियों की सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।सैन्य सेवा के दौरान अनुशासन, शारीरिक दक्षता, टीमवर्क और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने का अनुभव प्राप्त होता है।यह अनुभव कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां निभाने में उपयोगी हो सकता है।फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने पहली सूची में शामिल 282 नौसेना अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दी है। इसे राज्य में अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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