मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान

Mumbai मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्ज माफी (Farm Loan Waiver) को लेकर निर्णायक कदम उठाया है और इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति अप्रैल 1 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर 30 जून 2025 तक किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे।

फडणवीस ने कहा, “हमारी महाराष्ट्र सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। आज हमने इस दिशा में एक ठोस निर्णय लिया है। समिति यह तय करेगी कि किन परिस्थितियों और किन मानदंडों के तहत किसानों को कर्ज माफी दी जाएगी।”

उन्होंने कहा कि समिति में वित्त, कृषि और सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे जो राज्यभर में किसानों की स्थिति का आकलन करेंगे। रिपोर्ट में यह भी सुझाया जाएगा कि किन बैंकों और कितनी राशि का बोझ राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्राथमिकता किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि क्षेत्र को सशक्त करना है। उन्होंने बताया कि कर्ज माफी के साथ-साथ राज्य सरकार फसल बीमा, सिंचाई योजनाओं और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी को भी विस्तार दे रही है।

पवई बंधक प्रकरण पर बयान

मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई के पवई (Powai) इलाके में बच्चों को बंधक बनाए जाने की हालिया घटना पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने बेहद पेशेवर और शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हुए सभी 17 बच्चों को सुरक्षित मुक्त कराया।

फडणवीस ने कहा, “मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा और सटीक ऑपरेशन किया। सभी बच्चों को बिना किसी चोट या नुकसान के बचा लिया गया। यह पुलिस की दक्षता और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है।” उन्होंने आगे बताया कि जांच जारी है और पुलिस जल्द ही पूरी जानकारी सार्वजनिक करेगी।

इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों और डेकेयर सेंटर्स में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसानों की कर्ज माफी की घोषणा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। यह न केवल ग्रामीण इलाकों में भाजपा की स्थिति मजबूत करेगा बल्कि विपक्ष के “किसान विरोधी सरकार” वाले आरोपों का भी जवाब होगा।

फडणवीस ने कहा कि यह कदम राज्य के लाखों किसानों को राहत देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने अपील की कि किसान इस बीच सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और कृषि उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दें।