Bhima Koregaon मामला: कार्यकर्ता रोना विल्सन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार
Mumbai मुंबई: एनआईए की एक विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह कार्यकर्ता रोना विल्सन की अस्थायी जमानत याचिका खारिज कर दी, जो भीमा कोरेगांव मामले के सिलसिले में तलोजा केंद्रीय जेल में बंद हैं। विल्सन ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 6 जनवरी से 20 जनवरी, 2025 तक अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि, विशेष न्यायाधीश चकोर एस बाविस्कर ने 13 दिसंबर को याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि विल्सन की उपस्थिति बिल्कुल भी जरूरी नहीं है क्योंकि उनका रिश्ता काफी दूर का है।
एनआईए ने तर्क दिया कि विल्सन के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, और अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया, “इस आवेदन में, आवेदक/आरोपी अपनी भतीजी यानी चचेरी बहन की बेटी की शादी समारोह में शामिल होना चाहता है। रिश्ता काफी दूर का है। शादी में उसका शामिल होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।” केरल के कार्यकर्ता विल्सन को भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जो भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एल्गर परिषद के कार्यक्रम में हुई थी।
