BHC: ईमेल, ऑनलाइन पोस्ट में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द अपराध

Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि ईमेल या सोशल मीडिया पर लिखे गए ऐसे शब्द जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं, अपराध हैं। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और नीला गोखले Neela Gokhale की खंडपीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (महिला की गरिमा का अपमान) के तहत उसके खिलाफ दर्ज 2009 के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। व्यक्ति ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को आपत्तिजनक और अपमानजनक ईमेल लिखे थे, जो उसी दक्षिण मुंबई की सोसायटी में रहती है, जहां वह रहता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, ईमेल में उसके चरित्र पर टिप्पणी की गई थी और उसे सोसायटी के कई अन्य सदस्यों को भी भेजा गया था। व्यक्ति ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि धारा 509 के अनुसार, 'उच्चारण' शब्द का अर्थ केवल 'बोले गए शब्द' होगा, न कि ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट आदि में 'लिखे गए' शब्द। हालांकि, अदालत ने उसकी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अदालतों को व्याख्या का उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अदालत ने कहा, "आधुनिक तकनीक के आगमन ने अपमान को संप्रेषित करने के कई तरीके खोल दिए हैं। जब किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली आपत्तिजनक सामग्री वाला कोई ई-मेल उसे घूरता है, तो क्या हम अपराधी को बिना डरे चले जाने की अनुमति दे सकते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि अपमान लिखित है, बोला नहीं गया है।" उच्च न्यायालय ने कहा कि व्याख्या सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप होनी चाहिए और निष्पक्षता, न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, "जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, कानून की व्याख्या भी उभरती चुनौतियों का समाधान करने और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विकसित की जानी चाहिए। कानून एक गतिशील इकाई है जो समाज की बदलती जरूरतों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने और उनके अनुकूल होने में सक्षम है।" उन्होंने कहा कि कानून में 'उच्चारण' शब्द को "पांडित्यपूर्ण व्याख्या" नहीं दी जानी चाहिए। यदि इस तरह की संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो कई पुरुष किसी महिला को बदनाम करने और उसका अपमान करने और उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाने के लिए केवल ईमेल भेजने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से परिणामों की परवाह किए बिना चले जाएँगे। आधुनिक तकनीक ने इस तरह के अपराध को वास्तविक बना दिया है," पीठ ने कहा। पीठ ने कहा कि ईमेल की सामग्री "निस्संदेह अपमानजनक है और इसका उद्देश्य समाज की नज़र में शिकायतकर्ता की छवि और प्रतिष्ठा को कम करना है।" अदालत ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि, इसने आईपीसी की धारा 354 (किसी महिला पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, शील भंग करने का इरादा) के तहत व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को हटा दिया।