Belapur: लोक अदालत के दौरान सात अलग-थलग पड़े जोड़ों में सुलह हुई

Mumbai मुंबई : बेलापुर पारिवारिक न्यायालय में शनिवार को आयोजित एक विशेष लोक अदालत में तलाक के कगार पर पहुँचे सात अलग-थलग पड़े जोड़ों ने सुलह का फैसला किया। इस अदालत में आए 98 वैवाहिक विवादों में से सात जोड़ों ने अपनी तलाक की याचिकाएँ वापस ले लीं और नए सिरे से जीवन शुरू करने पर सहमत हुए, जिससे उनके परिवारों और बच्चों को राहत मिली।

"वैवाहिक विवादों में, पहला विकल्प हमेशा सुलह ही होता है। अगर आपस में झगड़ते पति-पत्नी परामर्श के माध्यम से अपने मुद्दों को सुलझाकर एक साथ आते हैं, तो इससे वैवाहिक संस्था, जो पारिवारिक व्यवस्था की रीढ़ है, मजबूत होती है। हर रिश्ते में छोटी-मोटी तकरार और झगड़े होना स्वाभाविक है, लेकिन वैवाहिक संबंधों में सामान्य टूट-फूट के आधार पर वैवाहिक बंधन तोड़ना उचित नहीं है," पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश सुभाष आर. काफरे ने कहा।

इस पल का जश्न मनाने के लिए, नवी मुंबई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पुनर्मिलन करने वाले जोड़ों को नंदा सौख्यभारे प्रमाण पत्र और उपहार प्रदान किए गए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता सुनील मोकल ने कहा, "हर समझौता कड़वाहट को कम करने और बच्चों के लिए भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।" वर्तमान में, बेलापुर की अदालतों में वैवाहिक और भरण-पोषण संबंधी 1,772 मामले लंबित हैं, जिनमें से 98 इस लोक अदालत में निपटारे के लिए सूचीबद्ध थे। जिला न्यायाधीश-3 पी. ए. साने और अधिवक्ता डिंपल चंद्रा ने पैनल सदस्यों के रूप में कार्य किया, जिन्हें परामर्शदाताओं, बार सदस्यों और अदालत के कर्मचारियों ने सहायता प्रदान की।

सुलह करने वाले जोड़े तलाक की कार्यवाही के विभिन्न चरणों में थे, कुछ पांच साल से अधिक समय से लंबित थे, जबकि अन्य ने हाल ही में दायर किया था। अब वे यह आकलन करने के लिए परीक्षण के आधार पर एक साथ रहेंगे कि क्या वे अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं। 2023 में इसके गठन के बाद से बेलापुर फैमिली कोर्ट में दर्ज सुलह का यह पहला मामला है। अधिकारियों ने कहा कि यह परिणाम कड़वाहट को कम करने और परिवारों को लंबी कानूनी लड़ाई से बचाने में न्यायपालिका, वकीलों और परामर्शदाताओं के संयुक्त प्रयासों को उजागर करता है।