विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी
पुणे Pune: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि बैंकिंग क्षेत्र को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र या विकसित भारत बनाने के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के विजन में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन के प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के विजन द्वारा निर्धारित एजेंडे को आगे बढ़ाने में बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और आपकी भूमिका से हम इस सपने को हासिल करने में और तेजी लाएंगे।" सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के विजन में बुनियादी ढांचे में मजबूत गति प्रदान करना, एमएसएमई को जरूरत के आधार पर वित्त पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को औपचारिक बैंकिंग चैनलों के दायरे में लाना और सभी नागरिकों को बीमा नेट प्रदान करना शामिल है। मंत्री ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी भारत के बैंकिंग परिदृश्य को नया आकार दे रही है और यह ग्राहकों को सुरक्षित, आसान-से-नेविगेट करने वाला डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। सिस्टम को मजबूत, विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए।
हालांकि, उन्होंने कहा कि "आपके (बैंकों के) पास ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं हो सकता है जो कहीं हैक हो जाए और पूरा सिस्टम और उस पर रखा गया भरोसा खतरे में पड़ जाए। इसलिए आपके पास एक मजबूत और लचीला सिस्टम होना चाहिए जिसके लिए आपको हर समय यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि फ़ायरवॉल पर्याप्त हैं, कोई भी आपातकालीन अभ्यास जो आपको करने की आवश्यकता है, क्या स्थिति हो सकती है ताकि आप जान सकें कि डिजिटल असुरक्षित घटनाओं के संदर्भ में आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटना है"।वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि फिनटेक का विकास भी मदद करने वाला है।एनपीसीआई द्वारा अप्रैल 2016 में लॉन्च किए गए रियल-टाइम भुगतान सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने खुदरा डिजिटल भुगतान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
“आज, दुनिया में सभी रियल-टाइम डिजिटल भुगतानों का लगभग 45 प्रतिशत भारत में होता है। बैंकों को इसके विस्तार की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए।'' सीतारमण ने कहा कि अब तक यूपीआई को सात देशों - भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में लॉन्च किया जा चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, उनका पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''जब हम अपने फायदे के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें जोखिमों को कम करने के लिए भी अच्छी तरह से तैयार होने की जरूरत है।'' रिजर्व बैंक की जून की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है
कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली मजबूत बनी हुई है। बैंकिंग क्षेत्र (निजी और सार्वजनिक) का सकल शुद्ध निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात कई वर्षों के निचले स्तर 2.8 प्रतिशत और एनएनपीए अनुपात 0.6 प्रतिशत पर आ गया। इस अवसर पर बोलते हुए वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने कहा कि बैंकों को मुनाफे के साथ-साथ राजस्व में वृद्धि के दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। उन्होंने बैंकों से ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार लाने और ग्राहक-अनुकूल प्रणाली और प्रक्रियाएं शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बैंकों को भविष्य की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी भी जुटानी चाहिए।बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रबंध निदेशक निधु सक्सेना ने कहा कि ग्राहक केंद्रितता और नवाचार महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र होने जा रहे हैं। सक्सेना ने यह भी घोषणा की कि बैंक अगले पांच वर्षों में अपने नेटवर्क में 1,000 और शाखाएँ जोड़ने की योजना बना रहा है।
