बलीराजा व्याकुल ! उपायों के बावजूद नौ महीनों में 2,138 किसानों ने अपनी जान गंवाई

नागपुर: किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार के स्तर पर तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि इसमें खास सफलता नहीं मिल रही है. विभिन्न बैंकों ने इस वर्ष रबी और खरीफ सीजन के दौरान राज्य में लगभग 53,000 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित किए हैं। इसके अलावा पिछले चार माह में 6,450 करोड़ रुपये का राहत कोष नुकसान से प्रभावित किसानों को बांटा जा चुका है. लेकिन उसके बाद भी राज्य में किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुकीं। चालू वर्ष में जनवरी से सितंबर तक नौ महीने की अवधि में 2,138 किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें से ज्यादातर आत्महत्याएं विदर्भ में हुई हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में कृषि क्षेत्र में कुल 10,881 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। इनमें से 4 हजार 64 किसान और 2 हजार 640 किसानों के खेतिहर मजदूर और 1 हजार 424 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की है। राज्य में आत्महत्या कर ली। राज्य में जनवरी से सितंबर 2022 तक किसान आत्महत्या के कुल 2 हजार 138 मामले सामने आए हैं। अमरावती में किसान आत्महत्या के 817, नागपुर में 260, औरंगाबाद में 756 किसान आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इन 2 हजार 138 आत्महत्या प्रकरणों में से 1 हजार 151 प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति द्वारा सहायता हेतु पात्र घोषित किया गया है। जबकि 512 प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति द्वारा निराकृत किया गया है। 467 मामले जांच के लिए लंबित हैं।

किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपायों की योजना बनाई जा रही है। उन्हें वित्तीय सहायता देने से लेकर उनके उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं पौष्टिक अनाज की फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु उन्नत किस्मों के बीजों का वितरण, उन्नत कृषि यंत्र एवं सिंचाई सुविधाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों की उत्पादकता को अन्य उन्नत किसानों के अनुरूप लाने के लिए एक मूल्य श्रृंखला विकास योजना लागू की जा रही है।

पंचनामा के माध्यम से 2017 के बाद से अनेवारी और पैसेवारी प्रणाली के तहत खरीफ सीजन में सूखा घोषित नहीं किया गया है। वास्तविक पंचनामा के आधार पर फसलों को 33 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर राज्य आपदा मोचन निधि के मानदण्ड के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने 22 अगस्त, 2022 को चालू सीजन में फसलों के नुकसान के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की दोगुनी दर से 2 हेक्टेयर के बजाय 3 हेक्टेयर की सीमा तक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। अब तक प्रभावित किसानों को 6 हजार 450 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

फसल ऋण का आधार

प्रदेश के विभिन्न बैंकों के माध्यम से वर्ष 2021-22 के रबी मौसम में बैंकों ने किसानों को 5000 रुपये का फसली ऋण वितरित किया है। मार्च 2022 के अंत में 15 हजार 666 करोड़। 2022 के खरीफ सीजन के दौरान, सितंबर के अंत में बैंकों ने 38,805 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित किए। हालांकि, इन तमाम उपायों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार किसान आत्महत्याओं को रोकने में सफल नहीं हो रही है.