Aurangabad पीठ ने सरकार को 6 सप्ताह में किसान ऋण माफी का भुगतान करने का आदेश दिया

Chhatrapati Sambhajinagar: राज्य सरकार ने 2017 में घोषणा की थी कि सहकारिता विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, लाभार्थी किसानों को 6 सप्ताह के भीतर ऋण माफी योजना की राशि का भुगतान करने के आदेश औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति नितिन सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति वैशाली जाधव-पाटिल ने 15 अक्टूबर को वित्त एवं योजना विभाग को दिए हैं।

पात्र होने के बावजूद ऋण माफी योजना का लाभ न मिलने के संबंध में, किसान भाऊसाहेब बजरंग पारखे ने एक याचिका दायर की है। इस पर पीठ ने वंचित किसानों की ऋण माफी का आदेश दिया था। इस निर्णय पर अमल न होने पर, अधिवक्ता अजीत काले ने अवमानना ​​याचिका दायर की। इस पर हुई सुनवाई में, 'हम याचिकाकर्ता और किसानों की बकाया राशि 6 ​​सप्ताह के भीतर चुका देंगे', सहायक सरकारी अधिवक्ता के.एस. पाटिल ने बयान दिया कि हम अन्य किसानों के संबंध में 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लेंगे।

सहकारी खाते की माँग

सहकारिता विभाग ने 1 अक्टूबर, 2025 तक योजना का लाभ प्रदान करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अवर सचिव ने बताया था कि धनराशि उपलब्ध होते ही पात्र किसानों को वितरित कर दी जाएगी। इसी के अनुरूप, पीठ ने उपरोक्त आदेश दिया है। इस निर्णय से लगभग 6 लाख किसानों को 5,895 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होगी।