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महाराष्ट्र में 14 हजार वोटरों के नाम कटवाने की कोशिश नाकाम, जांच में बड़ा खुलासा

जलगांव। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से हजारों लोगों के नाम हटवाने की कथित कोशिश का बड़ा मामला सामने आया है। विधानसभा क्षेत्र में 186 लोगों के नाम से ऑफलाइन फॉर्म-7 के जरिए 14,562 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। हालांकि, जिला प्रशासन ने मामले की जांच कर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की आशंका को टाल दिया। जांच में केवल 74 मतदाताओं के नाम ही हटाने योग्य पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपत्तियां दाखिल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि भुसावल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के कपड़ा मंत्री संजय सावकारे विधायक हैं।
मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, भुसावल विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन डाक के माध्यम से जमा किए गए थे। प्रशासनिक जांच के दौरान कुल 14,567 आपत्तियों की जांच की गई। इनमें से केवल 74 मामलों में मतदाता का नाम हटाने की कार्रवाई उचित पाई गई, जबकि अन्य आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया।
186 लोगों के नाम से हजारों आवेदन
भुसावल विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 186 व्यक्तियों के नाम पर बड़ी संख्या में आवेदन दाखिल किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इन आवेदनों में दावा किया गया था कि संबंधित मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने चाहिए।
इतनी बड़ी संख्या में एक साथ आपत्तियां दाखिल किए जाने के कारण मामले पर सवाल उठने लगे। विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंता जताई गई कि कहीं मतदाता सूची से वास्तविक मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है।
मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाए जाने का सीधा असर उसके मतदान के अधिकार पर पड़ सकता है। ऐसे में हजारों मतदाताओं के खिलाफ एक साथ आपत्तियां सामने आना प्रशासन के लिए गंभीर जांच का विषय बन गया।
जांच में केवल 74 नाम हटाने योग्य मिले
मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सभी आपत्तियों की जांच शुरू की। संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन कराया गया।
जांच में पाया गया कि कुल 14,567 आपत्तियों में से केवल 74 मामलों में नाम हटाने की प्रक्रिया उचित थी। शेष आपत्तियों को नियमानुसार निस्तारित कर दिया गया।
प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित मतदाताओं की जानकारी का भौतिक सत्यापन भी कराया गया। इस दौरान आवेदन में किए गए दावों और उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान किया गया।
17 नवंबर 2026 को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की ओर से जारी आदेश में सभी आपत्तियों का निस्तारण निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत किए जाने की जानकारी दी गई।
2,532 आपत्तियां वापस लेने से उठे सवाल
जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदन दाखिल करने वाले 186 व्यक्तियों में से 21 ने लिखित आवेदन देकर अपनी 2,532 आपत्तियां वापस ले लीं।
इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां वापस लिए जाने के बाद आवेदनों के पीछे की मंशा को लेकर सवाल और गहरे हो गए।
जिला प्रशासन ने मामले में संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके अतिरिक्त 5 नवंबर 2026 को समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गई थी।
प्रशासन ने आपत्तिकर्ताओं को अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज और अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसके बाद उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण किया गया।
कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल
भुसावल में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन जमा किए जाने का मामला कांग्रेस की ओर से उठाया गया था।
स्थानीय कांग्रेस बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने सामूहिक रूप से दाखिल किए गए फॉर्म-7 आवेदनों की जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने अधिक आवेदन किस प्रकार स्वीकार किए गए और इनके पीछे क्या उद्देश्य था।
कांग्रेस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी मामले में एफआईआर दर्ज करने और स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठाई है। हालांकि, जांच के निष्कर्षों से किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति की आपराधिक भूमिका स्वतः स्थापित नहीं होती।
फॉर्म-7 के जरिए हटाए जाते हैं मतदाताओं के नाम
निर्वाचन आयोग की व्यवस्था के अनुसार, फॉर्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताने या पहले से दर्ज नाम हटाने के अनुरोध के लिए किया जाता है।
मतदाता की मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरण या अन्य निर्धारित कारणों के आधार पर नाम हटाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है।
हालांकि, केवल आवेदन जमा कर देने से किसी मतदाता का नाम अपने आप नहीं हट जाता। इसके लिए निर्वाचन अधिकारियों को संबंधित दावे की जांच और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है।
निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2026 में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया पर भी सीमाएं निर्धारित की थीं। विशेष पुनरीक्षण की दावा-आपत्ति अवधि में एक व्यक्ति के लिए अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन प्रस्तुत करने की सीमा तय की गई थी।
गलत तरीके से आपत्ति करने वालों पर कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दुर्भावनापूर्ण मंशा से आवेदन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार, मतदाता सूची में संशोधन एक निर्धारित प्रक्रिया है और इसे प्रभावित करने के लिए गलत जानकारी का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जांच में केवल 74 नाम हटाए जाने योग्य मिलने के बाद शेष आवेदनों के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दी गई है।
हालांकि, किन व्यक्तियों के खिलाफ कौन-सी कानूनी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, इसका पूरा विवरण अभी सामने नहीं आया है।
भाजपा मंत्री की सीट होने से बढ़ा राजनीतिक महत्व
भुसावल विधानसभा सीट महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा नेता और राज्य के कपड़ा मंत्री संजय सावकारे करते हैं।
ऐसे में हजारों मतदाताओं के नाम हटाने की मांग सामने आने से इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है।
कांग्रेस ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है, जबकि प्रशासन ने आवेदन के आधार पर सीधे नाम हटाने के बजाय उनकी जांच कराई।
भुसावल की यह घटना मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व को सामने लाती है। हजारों आपत्तियों में केवल 74 नाम हटाने योग्य पाए जाने से स्पष्ट हुआ कि बिना सत्यापन के बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाना उचित नहीं था।
अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां किस उद्देश्य से दाखिल की गई थीं और जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है।





