Aspirants, उम्र में छूट की मांग अधर में, MPSC परीक्षा तय समय पर हुई

Mumbai मुंबई : महाराष्ट्र ग्रुप B, नॉन-गजटेड कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए उम्र में एक साल की छूट की मांग कर रहे हजारों कैंडिडेट्स को निराशा हुई क्योंकि राज्य सरकार कोई राहत देने में नाकाम रही, और MPSC प्रीलिमिनरी एग्जाम रविवार, 4 जनवरी को तय समय पर हुआ।शुक्रवार को हुए एक विरोध प्रदर्शन सहित लगातार विरोध प्रदर्शनों; ज्ञापनों; और कई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सपोर्ट के बावजूद; सरकार ने किसी भी छूट की घोषणा नहीं की।पिछले कई दिनों से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट्स उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर पुणे और दूसरे शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग एग्जाम के देरी से जारी नोटिफिकेशन से उपजी थी, जो लगभग सात महीने देरी से जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्र की एलिजिबिलिटी के लिए 1 नवंबर, 2022 को कट-ऑफ डेट तय की गई थी, जिसके कारण हजारों कैंडिडेट्स इनएलिजिबल हो गए।शुक्रवार को हुए एक विरोध प्रदर्शन सहित लगातार विरोध प्रदर्शनों; ज्ञापनों; और कई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सपोर्ट के बावजूद; सरकार ने किसी भी छूट की घोषणा नहीं की।

इस बीच, एक्टिविस्ट मनोज जरांगे-पाटिल ने विरोध कर रहे स्टूडेंट्स को अपना सपोर्ट दिया। शुक्रवार को हुए आंदोलन के बाद, पुलिस ने कई स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया और 11 स्टूडेंट-प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए। इसके बावजूद, स्टूडेंट्स की मुख्य मांग पर कोई हल नहीं निकला। नतीजतन, कई उम्मीदवार जिन्होंने एक ही बार कोशिश करने की उम्मीद लगाई थी, वे रविवार को परीक्षा नहीं दे पाए।एक MPSC कैंडिडेट ने कहा, “मैंने पिछले पांच साल इस परीक्षा की तैयारी में लगाए हैं, जबकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ग्रुप B परीक्षा का नोटिफिकेशन सात महीने देर से आया और क्योंकि उम्र कट-ऑफ 1 नवंबर, 2022 तय की गई थी, हममें से कई लोग थोड़े से अंतर से अयोग्य हो गए। हम उम्र में छूट की मांग करते रहे और ज्ञापन सौंपे लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए हमें विरोध करना पड़ा।

आज, मैं परीक्षा हॉल के बाहर खड़ा हूं… यह मौका चूकने से ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा भविष्य खत्म हो रहा है।”स्टूडेंट-प्रदर्शनकारी नितिन अंधाले ने कहा, “70 से 80 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के सपोर्ट के बाद भी, सरकार अड़ी रही। स्टूडेंट्स को भी पुलिस स्टेशनों पर हिरासत में लिया गया, जबकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था।” अंधले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पहले दिए गए आश्वासन का सम्मान करने और छात्रों के करियर को बचाने के लिए भविष्य की परीक्षाओं में उम्र में छूट देने का आग्रह किया।महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा, “मुझे MPSC उम्मीदवारों की मांगों के बारे में मनोज जरांगे-पाटिल का फोन आया था। उसके बाद, मैंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की। अभी, परीक्षा को टालना संभव नहीं था क्योंकि ऐसा करने से हजारों छात्रों के लिए प्लानिंग में दिक्कतें आतीं, और इस पर आम सहमति है। हालांकि, आचार संहिता हटने के बाद, उम्र में छूट और दूसरी संबंधित मांगों पर चर्चा करने के लिए एक खास मीटिंग बुलाई जाएगी। छात्रों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।”