आचार संहिता समाप्त होते ही सतारा में ₹150 करोड़ के विकास कार्य शुरू

Maharashtra महाराष्ट्र: विधानसभा चुनाव के लिए पिछले डेढ़ महीने से लागू आचार संहिता में ढील दी गई है। इसके कारण जिले में रुके हुए 150 करोड़ रुपये के टेंडर प्रक्रिया और अन्य विकास कार्य अब शुरू हो सकेंगे। आचार संहिता से पहले ही कुछ विभागों को काम की मंजूरी मिल गई थी। तदनुसार निधि भी वितरित की गई थी। इसलिए, सातारा जिले में विभिन्न विभागों में आचार संहिता के कारण रुके हुए विकास कार्य अब पटरी पर आ रहे हैं। कई जगहों पर जिला और आंतरिक सड़कें खराब होने के कारण बारिश में बह गईं। इन सड़कों की मरम्मत भी नहीं की गई। हालांकि, आचार संहिता के बाद ही इन कार्यों को करने के लिए कार्य आदेश जारी होने से पहले ही आदेश वितरित किए गए थे। जिला नियोजन के माध्यम से कार्यों के लिए निधि भी उपलब्ध कराई गई है। 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी। उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता 25 नवंबर को समाप्त हो गई। चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में प्रशासन को एक पत्र भेजा गया था।

वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। हालांकि, इस साल मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई थी। यह करीब ढाई महीने तक रही। इसके चलते बजट में शामिल कई विकास कार्य नहीं हो सके थे। कुछ कार्य स्वीकृत हो चुके थे और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। सरकार ने इन विकास कार्यों को मंजूरी देकर धनराशि भी वितरित कर दी थी। कुछ कार्य आचार संहिता के चलते टेंडर प्रक्रिया पूरी होने में अटके थे। अब ये सभी विकास कार्य शुरू होने जा रहे हैं। बजट में स्वीकृत विकास कार्यों की धनराशि अगले चार महीने में खर्च करनी होगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगे चार महीने बीत चुके हैं। इन दोनों चुनावों में लोक निर्माण, जिला परिषद, नगर पालिका और अन्य विभागों के कर्मचारियों की वजह से कई प्रोजेक्ट और कार्य लटके रहे। इसलिए आचार संहिता खत्म होते ही इन विकास कार्यों को तेजी से कराया जा रहा है। इसलिए अब प्रशासन मार्च के अंत तक अगले चार महीने में विकास कार्य कराने के लिए मेहनत में जुट गया है।

आचार संहिता से पहले कई विभागों को धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है। इसलिए इन विभागों को वित्तीय स्वीकृति के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। नगरीय विकास विभाग ने भी नगर निगम स्तर पर नगरीय विकास के लिए बड़ी मात्रा में निधि उपलब्ध कराई थी। कई परियोजनाएं आचार संहिता की चपेट में आ गई थीं। प्रस्तावित विकास कार्यों की निविदा और उसके बाद की प्रक्रिया के दौरान ये कार्य रोक दिए गए थे। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय के काम में व्यस्त हो गए हैं। इसलिए अब कामों को सुचारू किया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को बजट में 10 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई थी। उस समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता, उसके बाद मानसून और फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। इसके कारण ये सभी काम निविदा प्रक्रिया में थे। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कार्यादेश देने के बाद पुणे-बेंगलुरु हाईवे से महाबलेश्वर तक पर्यटन विकास सड़कों का काम शुरू हो गया है। - महेश गोंजारी, उप अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।