चुनाव खत्म होते ही सरकार वादा भूल जाती है: पायलट प्रशिक्षुओं के सामने बड़ा संकट
Maharashtra महाराष्ट्र: महात्मा ज्योतिबा फुले शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (महाज्योति) ने राज्य में ओबीसी, वीजेएनटी और एसबीसी वर्ग के युवाओं को पायलट प्रशिक्षण देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना की देशभर में सराहना भी हुई है। हालांकि, महाज्योति, राज्य सरकार और नागपुर फ्लाइंग क्लब की अप्रभावी नीति के कारण पायलट प्रशिक्षण के लिए चयनित छात्रों का करियर खतरे में पड़ गया है। गौरतलब है कि प्रशिक्षुओं की भूख हड़ताल पर ध्यान देते हुए सरकार अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में प्रशिक्षण देने के लिए किसी अन्य संस्थान के साथ समझौता करने का वादा भी भूल गई है। कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) तभी दिया जाता है, जब उसके पास विमान उड़ाने का 200 घंटे का अनुभव हो। इस लाइसेंस के आधार पर वह नौकरी के लिए पात्र बनता है। इसके लिए महाज्योति और नागपुर फ्लाइंग क्लब के बीच समझौता हुआ था।
इसके लिए 'महाज्योति' ने नागपुर फ्लाइंग क्लब को 7.5 करोड़ रुपये दिए थे। इस प्रशिक्षण के लिए राज्य से 20 छात्रों का चयन किया गया था। प्रशिक्षण 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। प्रशिक्षण अवधि 18 महीने थी। विमान उड़ाने के लिए कम से कम 200 घंटे का प्रशिक्षण देना आवश्यक था। हालांकि, प्रशिक्षण अवधि 30 अप्रैल 2024 को समाप्त हो गई और छात्रों का प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ। कुछ छात्रों को विमान उड़ाने का एक घंटे का प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया। इससे इन छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया, इसलिए उन्होंने अक्टूबर 2024 में संविधान चौक पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले चार दिवसीय इस अनशन पर ध्यान देते हुए सरकार ने पायलट प्रशिक्षण देने वाले किसी अन्य संस्थान से अनुबंध कर छात्रों को प्रशिक्षण दिलाने का वादा किया था। लेकिन, ये छात्र तीन महीने से प्रशिक्षण से वंचित हैं।
