App-based कैब इस्तेमाल करने वालों को मनमानी किराए से जल्द राहत मिलने की संभावना नहीं

Mumbai मुंबई : टैक्सी और ऑटो-रिक्शा जैसी ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को कम से कम अगले साल फरवरी तक मनमाने और बदलते किराए से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने ऐप-बेस्ड एग्रीगेटर कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी बनाई है, लेकिन नगर निगम चुनावों के लिए लागू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के कारण इसके लागू होने में देरी हुई है, जिसके अगले साल फरवरी के आसपास हटने की उम्मीद है। नई दिल्ली, भारत - 11 नवंबर, 2019: सोमवार, 11 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली, भारत में ऐप-बेस्ड एग्रीगेटर द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सी कैब सड़क पर खड़ी देखी गईं। (फोटो: विपिन कुमार/हिंदुस्तान टाइम्स) **आशीष मिश्रा की स्टोरी के साथपरिवहन विभाग के मौजूदा एग्रीगेटर से जुड़े नियमों के तहत, ऐप-बेस्ड कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करना होता है।

हालांकि, बड़े कंपनियों के साथ-साथ अन्य ऐप-बेस्ड टैक्सी और ऑटो सेवाओं से जुड़े एग्रीगेटर ड्राइवरों ने बार-बार आरोप लगाया है कि नियमों को ज़मीन पर लागू नहीं किया जा रहा है। इन शिकायतों को देखते हुए, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने एक संशोधित और व्यापक महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी पेश करने का फैसला किया।पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया के तहत, विभाग को लगभग 160 आपत्तियां और सुझाव मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जबकि अंतिम रिपोर्ट तैयार करने का काम एडवांस स्टेज पर है, चुनाव आचार संहिता के कारण इसे लागू करने की प्रक्रिया रुक गई है।राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भीमणवार ने कहा, “चुनाव आचार संहिता की अवधि के दौरान पॉलिसी को लागू करना संभव नहीं है। इसलिए, इसे फरवरी में लागू किए जाने की संभावना है।”