सेंसर प्रमाणपत्र के लिए रिश्वत मामले में आरोपी महिला को अग्रिम जमानत

मुंबई। एक विशेष सीबीआई अदालत ने मुंबई निवासी मर्लिन मेनागा को अग्रिम जमानत दे दी है, जो सेंसर प्रमाणपत्र के लिए रिश्वत मामले में आरोपियों में से एक है। 4 अक्टूबर, 2023 को दायर यह अपराध अभिनेता विशाल कृष्णा द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म मार्क एंटनी से संबंधित है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेनगा और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), मुंबई के अज्ञात अधिकारियों सहित अन्य आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची। उन्होंने मार्क एंटनी के हिंदी-डब संस्करण के लिए सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने के बदले में उन्हें 6.54 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा था कि वह मेनागा को गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि उसने जांच के दौरान सहयोग किया था। हालाँकि, उसके वकील ने तर्क दिया कि हालांकि एजेंसी नेआश्वासन दिया है, वह उसे किसी भी दिन गिरफ्तार कर सकती है, यह दावा करते हुए कि वह अब सहयोग नहीं कर रही है। यहां तक कि सीबीआई ने भी इस दलील को स्वीकार कर लिया.

अदालत ने मेनागा से उसकी गिरफ्तारी की आशंका के पीछे का कारण बताने को कहा। उसके वकील ने तब बताया कि सीबीआई ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप गैर-जमानती हैं, इसलिए गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। राहत देते हुए अदालत ने कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदक ने मामला बनाया है कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है।"

विशाल के प्रबंधक द्वारा दायर की गई शिकायत में, यह आरोप लगाया गया है कि मेनगा जीजा रामदास, राजन एम और सीबीएफसी, मुंबई के अज्ञात लोक सेवकों के साथ मिला हुआ था। प्रारंभ में, उन्होंने आवश्यक सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 7 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। मेसर्स विशाल फिल्म फैक्ट्री के प्रशासनिक अधिकारी, मेनागा, हरि कृष्ण के साथ बातचीत के बाद, रामदास और राजन के खातों में सीबीएफसी अधिकारियों की ओर से 6.54 लाख रुपये स्वीकार करने पर सहमति हुई। शिकायत में आगे कहा गया कि मेनागा ने समन्वय शुल्क के रूप में अपने खाते में 20,000 रुपये अतिरिक्त लिए।