महाराष्ट्र को एक और नुकसान, मध्य प्रदेश में बनेगा एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन

एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एक और परियोजना खो दी है। महाराष्ट्र और आठ अन्य राज्य केंद्र सरकार से बिजली उपकरण निर्माण क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।

लोकमत की रिपोर्ट के अनुसार, रेस में महाराष्ट्र के हारने से मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम को फायदा हुआ। शिंदे-फडणवीस सरकार बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और उसके बाद एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन को खोने के लिए पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार को पकड़ रही है।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलावा, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य इस परियोजना के लिए होड़ कर रहे थे।

मौजूदा सरकार पहले से ही वेदांता-फॉक्सकॉन और टाटा-एयरबस परियोजनाओं के गुजरात जाने को लेकर आलोचना का सामना कर रही थी। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), बल्क ड्रग पार्क को खोने के बाद, एक बिजली उपकरण निर्माण क्षेत्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, रिपोर्ट में कहा गया है।

कथित तौर पर, औद्योगिक निगमों ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसकी समीक्षा सरकार द्वारा की गई थी और सभी राज्यों के बीच, एमपीआईडीसी के प्रस्ताव को उच्चतम अंक दिए गए थे और इस प्रकार परियोजना एमपी को दी गई थी।

लोकमत की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इसी साल 22 अक्टूबर को एमपी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 2 नवंबर को राज्य के मुख्य सचिव को एक परियोजना स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। जोन बनाने के लिए केंद्र सरकार 400 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।

कथित तौर पर परियोजना की घोषणा फरवरी, 2022 में की गई थी और केंद्र सरकार को जोन के लिए पांच साल की अवधि में 400 करोड़ रुपये की सब्सिडी का वितरण करना था। मौजूदा सरकार ने खुलासा किया कि अधिसूचना 13 अप्रैल, 2022 को जारी की गई थी और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून, 2022 थी - वह अवधि जब राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार सत्ता में थी।