Anna Bansode के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की
Maharashtra महाराष्ट्र: सामाजिक न्याय और शैक्षणिक प्रतिनिधित्व को लेकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल देखने को मिली है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर अन्ना बंसोडे के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मुलाकात की और सुनील मगारे को महाराष्ट्र विधान परिषद में अवसर देने की मांग रखी।
यह मांग नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के सोशल जस्टिस सेल की ओर से प्रस्तुत की गई, जिसे राज्यभर के जिला अध्यक्षों का समर्थन प्राप्त है। प्रतिनिधिमंडल ने सुनील मगारे की कैंडिडेचर को मजबूत दावेदार बताते हुए उनके लंबे सामाजिक और शैक्षणिक योगदान को आधार बनाया।
सुनील मगारे वर्तमान में एनसीपी सोशल जस्टिस सेल के राज्य अध्यक्ष हैं और पिछले तीन दशकों से अधिक समय से शिक्षा और अंबेडकरवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
उनका राजनीतिक और सामाजिक अनुभव भी लंबा रहा है। उन्होंने पहले औरंगाबाद नगर निगम और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की सीनेट में लगातार दो कार्यकालों तक प्रतिनिधित्व किया है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और छात्र हितों से जुड़े कई मुद्दों को उठाया।
पिछले कुछ वर्षों में सुनील मगारे ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है, जिनमें पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन अभियान, और ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सुधार से जुड़ी कई पहलों को भी आगे बढ़ाया है।प्रतिनिधिमंडल का
कहना है कि मगारे का अनुभव और सामाजिक योगदान उन्हें विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। उन्होंने आग्रह किया कि सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें राज्य की विधायी प्रक्रिया में अवसर दिया जाए।
डिप्टी मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के साथ हुई इस बैठक में मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया और प्रतिनिधिमंडल ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में विभिन्न जिला अध्यक्षों की सहमति भी प्रस्तुत की।
यह मुलाकात राज्य की राजनीतिक हलचल के बीच सामाजिक न्याय और शिक्षा से जुड़े प्रतिनिधित्व की मांग को फिर से केंद्र में ले आई है। अब इस प्रस्ताव पर सरकार की आगे की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
