अमरावती जेल आत्महत्या: MSHRC ने परिवार को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
MUMBAI मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने 13 साल बाद अमरावती सेंट्रल जेल में आत्महत्या करने वाले एक अंडरट्रायल कैदी के परिवार को मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मृतक अंडरट्रायल कैदी सलीम एस.के. रफीक के परिवार को राज्य सरकार 1 लाख रुपये का भुगतान करे। आदेश 13 अगस्त, 2025 को जारी किया गया और इसमें यह स्वीकार किया गया कि मृतक की मृत्यु आत्महत्या के रूप में हुई थी। हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जेल प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वे कैदी की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस आधार पर “सख्त जिम्मेदारी (Strict Liability)” के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य को मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
MSHRC के अनुसार, जेल प्रशासन की सतर्कता और निगरानी की कमी इस घटना में योगदानकारी रही। आयोग ने कहा कि अंडरट्रायल कैदियों के लिए जेल प्रशासन की जिम्मेदारी केवल उनके क़ानूनी अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन और सुरक्षा की पूरी गारंटी देना भी आवश्यक है। सलीम एस.के. रफीक की मौत 2012 में अमरावती सेंट्रल जेल में हुई थी। उस समय परिवार ने जेल प्रशासन की उपेक्षा के कारण हुई इस घटना के लिए न्याय की मांग की थी। मामला वर्षों तक लंबित रहा और आखिरकार MSHRC ने 13 साल बाद यह मुआवजा देने का आदेश जारी किया।
आयोग ने यह भी कहा कि इस मामले में केवल मुआवजा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जेल प्रशासन को भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को कड़ा करना होगा। इसमें कैदियों की नियमित निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राज्य की जेल व्यवस्थाओं में सुधार और मानवाधिकार संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम है। आदेश से यह संदेश जाता है कि जेल प्रशासन की जिम्मेदारी गंभीर है और किसी भी लापरवाही के परिणामस्वरूप राज्य को कानूनी और वित्तीय रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
