tax-exempt buildings के पुनर्विकास में सहायता के लिए संशोधित कानून

Mumbai मुंबई : मुंबई राज्य द्वारा द्वीपीय शहर में जीर्ण-शीर्ण, उपकरित और गैर-उपकरित इमारतों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए म्हाडा अधिनियम में संशोधन के दो साल बाद, इसके परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। दिसंबर 2022 में, पुनर्विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए अधिनियम के तहत धारा 91 (ए) लागू की गई। जिन 91 जीर्ण-शीर्ण इमारतों का पुनर्विकास रुका हुआ था, उनमें से 43 परियोजनाएँ पिछले वर्ष फिर से शुरू हो गई हैं, जबकि पाँच अन्य के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने पुनर्विकास के लिए ऐसी आठ परियोजनाओं का अधिग्रहण किया है। राज्य आवास सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा हाल ही में अधिग्रहण को हरी झंडी दिए जाने के बाद ठेकेदारों की नियुक्ति की गई है।

इस द्वीपीय शहर में 13,091 से अधिक उपकरित और गैर-उपकरित इमारतें हैं। इनमें से अधिकांश पाँच दशक से अधिक पुरानी हैं और कई जीर्ण-शीर्ण हैं और निजी मकान मालिकों के स्वामित्व में हैं। इनके पुनर्विकास को सुगम बनाने के लिए, अधिनियम के अंतर्गत धारा 79 (ए) भी जोड़ी गई, जिससे मकान मालिकों और किरायेदारों को इन इमारतों का पुनर्विकास करने की अनुमति मिल गई। म्हाडा को इन इमारतों का अधिग्रहण और पुनर्विकास तभी करने की अनुमति होगी जब यह प्रक्रिया विफल हो जाएगी।

हालांकि, जून में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इन नोटिसों को जारी करने में कथित अनियमितताओं के लिए म्हाडा को फटकार लगाई। अदालत ने म्हाडा के इस कदम को मनमाना और मालिकों तथा किरायेदारों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया क्योंकि म्हाडा ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। जिन इमारतों का पुनर्विकास फिर से शुरू हो गया है, उनके बारे में आवास विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "म्हाडा द्वारा इन संपत्तियों का अधिग्रहण किए जाने के डर से काम फिर से शुरू कर दिया गया है।" संशोधन में भूमि की लागत के मुआवजे के रूप में मकान मालिक को रेडी रेकनर दर का 25% या बिक्री योग्य हिस्से के निर्मित क्षेत्र का 15% मुआवजा देने का प्रावधान भी शामिल है।