Amadea ने मुंडवा भूमि मामले में बिक्री विलेख रद्द करने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया

Mumbai मुंबई : अमाडिया एंटरप्राइजेज LLP ने मुंडवा जमीन सौदे मामले में बिक्रीनामा रद्द करने के लिए पुणे की सीनियर डिवीजन कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया है। स्पेसिफिक रिलीफ के प्रावधानों के तहत अमाडिया के पार्टनर दिग्विजय पाटिल द्वारा दायर इस मुकदमे में शीतल तेजवानी प्रतिवादी हैं।पहली सुनवाई 22 दिसंबर को हुई थी और अगली सुनवाई 15 जनवरी, 2026 को होनी है। फिलहाल, मामला पहले आदेश के चरण में है।मामले की सुनवाई 18वें संयुक्त सिविल जज, सीनियर डिवीजन और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुणे के सामने हो रही है। पहली सुनवाई 22 दिसंबर को हुई थी और अगली सुनवाई 15 जनवरी, 2026 को होनी है। फिलहाल, मामला पहले आदेश के चरण में है।इस बीच, जिला सत्र न्यायालय ने सोमवार को कथित बोपोडी भूमि घोटाले के सिलसिले में निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येओले की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

जिला और सत्र न्यायाधीश पी. वाई. लाडेकर ने यह आदेश पारित किया।यह मामला नायब तहसीलदार प्रवीणा बोर्डे द्वारा खड़की पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें बोपोडी इलाके में सरकारी जमीन से जुड़े भूमि लेनदेन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। येओले के अलावा, FIR में नामजद अन्य आरोपियों में बानेर निवासी हेमंत गावंडे; नवी पेठ निवासी राजेंद्र विद्वान, ऋषिकेश माधव विद्वान और मंगल माधव विद्वान; इंदौर, मध्य प्रदेश निवासी विद्यानंद अविनाश पुराणिक; कोलाबा, मुंबई निवासी जयश्री संजय एकबोटे; शीतल किशनचंद तेजवानी सूर्यवंशी और अमाडिया एंटरप्राइजेज LLP के निदेशक दिग्विजय अमरसिंह पाटिल शामिल हैं।येओले ने गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

जिला लोक अभियोजक प्रमोद बोम्बटकर ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जांच में अधिकार का जानबूझकर दुरुपयोग सामने आया है। बोम्बटकर ने अदालत को बताया कि मूल भूमि मालिकों की ओर से आरोपी शीतल तेजवानी द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर समीक्षा याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि येओले ने कथित तौर पर निजी व्यावसायिक हितों के साथ मिलीभगत करके अमाडिया एंटरप्राइजेज के पत्राचार के आधार पर जमीन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपने का निर्देश दिया था। बोम्बटकर ने कहा, "सरकारी ज़मीन को प्राइवेट डेवलपर्स के पक्ष में देने का इरादा साफ़ है। महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट के तहत सरकारी ज़मीन को किराएदारी से बाहर रखा गया है, इसके बावजूद जानबूझकर प्राइवेट डेवलपर्स के पक्ष में फैसला पास किया गया।"येवले की ओर से पेश हुए वकील हर्षद निम्बालकर ने बचाव में दलीलें दीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने येवले की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी।