कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने की दिशा में सभी मिलकर काम करें: राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल

Mumbai मुंबई। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुरलीधर मोहोल ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सामूहिक रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के माध्यम से स्थायी विकास सुनिश्चित करना है।

मुंबई में एक कृषि सहकारी संगठन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहोल ने कहा, “हम सब मिलकर महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए कार्य करेंगे। यह केवल सरकार का नहीं, बल्कि सभी हितधारकों का संयुक्त प्रयास होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि किसान आत्मनिर्भर बनें और राज्य की कृषि नीति हर किसान तक पहुंचे।”

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में किसी प्रकार का चुनाव नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व समिति और संघ से संबंधित जो चुनाव कार्य पहले हुए थे, वे मामले इस समय न्यायालय में लंबित हैं। इसलिए सरकार उस पर कोई नया निर्णय नहीं लेगी जब तक अदालत से स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलते।

मोहोल ने कहा कि महाराष्ट्र की कृषि व्यवस्था देश के लिए एक मॉडल बन सकती है, यदि योजनाओं को जमीनी स्तर तक पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने अधिकारियों और सहकारी समितियों से अपील की कि किसानों के हित में जारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, महा फसल बीमा योजना और जलयुक्त शिविर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें।

राज्य मंत्री ने कहा, “हमारी प्राथमिकता केवल फसल उत्पादन नहीं, बल्कि मूल्य संवर्धन और विपणन सुधार भी है। राज्य के किसान आज भी मौसम और बाजार की अस्थिरता से जूझ रहे हैं, इसलिए सरकार उन्हें स्थायी समाधान देने के लिए नए ढांचे पर काम कर रही है।”

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार कृषि क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं तैयार कर रही है। मोहोल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने से रोजगार सृजन होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने मंत्री से अनुरोध किया कि अदालत में लंबित मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जाए ताकि समितियों का कार्य सुचारु रूप से जारी रह सके। इस पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार न्यायालय के निर्णय के बाद सभी संबंधित प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाएगी।

कार्यक्रम के अंत में मोहोल ने सभी विभागीय अधिकारियों से अपील की कि वे व्यक्तिगत या राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर किसानों के हित में एकजुट होकर काम करें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की कृषि शक्ति ही राज्य की असली पहचान है, और सरकार इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।