MHADA के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को मिलेगा उचित आश्रय
Maharashtra महाराष्ट्र: पिछले कई वर्षों से म्हाडा के माध्यम से आम आदमी को किफायती आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नागरिकों का म्हाडा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। अब इस म्हाडा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, श्रमिकों और डब्बावालों को पर्याप्त आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से घरों का निर्माण किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा आवास मंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया। वे म्हाडा के पुणे मंडल के 3,662 घरों की लॉटरी कार्यक्रम में बोल रहे थे। पुणे मंडल के 3,362 घरों की लॉटरी बुधवार को दोपहर 2 बजे शिंदे और उपमुख्यमंत्री के साथ ही पुणे के पालकमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में निकाली गई। पुणे महानगरपालिका, चिंचवड़ महानगरपालिका और पुणे महानगर विकास प्राधिकरण सीमा में म्हाडा आवास योजना के तहत 93 घरों सहित 20 प्रतिशत योजना के तहत 3,569 घरों के लिए आवेदन बिक्री-स्वीकृति प्रक्रिया 10 अक्टूबर से लागू की गई थी। निर्धारित अवधि में 3,662 घरों के लिए 71 हजार 642 आवेदन पात्र थे। बुधवार को दोपहर 2 बजे पुणे जिला परिषद हॉल में मुख्य ड्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय से कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि अजीत पवार ने मंत्रालय से एक वीडियो सिस्टम के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर दोनों उपमुख्यमंत्रियों द्वारा ड्रा निकाला गया। लोगों का म्हाडा पर विश्वास बढ़ रहा है और म्हाडा को अधिक से अधिक नागरिकों के लिए एक उचित घर के सपने को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर अजीत पवार ने कहा कि महायुति सरकार भी सभी को एक उचित घर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने म्हाडा को जल्द से जल्द घर का कब्जा देने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश भी दिया। राज्य की नई आवास नीति का मसौदा राज्य सरकार के माध्यम से जारी किया गया है।
एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य इस आवास नीति के माध्यम से आम आदमी को अधिक से अधिक किफायती घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के सभी वर्गों को उचित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से आवास नीति पर जोर दिया गया है। म्हाडा की लॉटरी को अच्छी प्रतिक्रिया से नागरिकों का म्हाडा पर विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन म्हाडा को समय पर पजेशन देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं भी घरों के निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मुंबई में झुग्गी पुनर्वास योजना की रुकी हुई परियोजनाओं को मंजूरी देने का फैसला किया है। इसके अनुसार, एमएमआरडीए के माध्यम से घाटकोपर रमाबाई अंबेडकर नगर में पहली परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुणे में भी रुकी हुई परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए इसी तरह का निर्णय लिया जाएगा।
