मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में सर्वदलीय बैठक - क्या है मुद्दा?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने घोषणा की कि मराठा कोटा मुद्दे पर चर्चा के लिए आज मुंबई में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यह घोषणा मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे पाटिल द्वारा मांग पर सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के कुछ दिनों बाद आई है।

पाटिल पिछले 13 दिनों से कुनबी दर्जे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं, जिसका प्रभावी अर्थ सभी मराठों के लिए ओबीसी कोटा है।

रविवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि मराठा समुदाय के कई लोग अमीर हैं, लेकिन कई गरीब हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। अजित पवार ने कहा, "मराठा समुदाय को आरक्षण देते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रभावित न हो। केवल चर्चा और बैठकों से ही इस मुद्दे का समाधान होगा।"

सरकार ने जारांगे के साथ कई दौर की चर्चा की है लेकिन वे अब तक बेनतीजा रही हैं।

मराठा आरक्षण मुद्दा क्या है?

मराठा, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से 'योद्धा' कहा जाता है, कुलों का एक समूह है जिसमें किसान और ज़मींदार सहित अन्य शामिल हैं। वे राज्य की आबादी का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा हैं।

जारांगे पाटिल और समर्थक राज्य सरकार द्वारा खुद को कुनबी साबित करने के लिए प्रमाण पत्र की मांग का विरोध कर रहे हैं। जारंगे पाटिल के अनुसार, सितंबर 1948 में मध्य महाराष्ट्र में निज़ाम शासन ख़त्म होने तक, मराठों को कुनबी माना जाता था, और प्रभावी रूप से ओबीसी थे।

इस बीच, ओबीसी समूहों को डर है कि अगर मराठों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया, तो आरक्षण का उनका हिस्सा प्रवेशकों द्वारा खा लिया जाएगा और वे अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

कुनबियों ने भी कोटा की मांग का विरोध करते हुए कहा है कि सभी मराठों को प्रमाणपत्र नहीं दिया जाना चाहिए।

मराठा कोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मराठा समुदाय को शुरू में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 के तहत आरक्षण दिया गया था। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य कर दिया।

2021 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मराठों के लिए आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि इसने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा और 102वें संशोधन का उल्लंघन किया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सकारात्मक कार्रवाई के दायरे में आने के लिए समुदाय सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया है.

मराठा संगठन ने बुलाया 'बंद'

इस बीच, ठाणे में संभाजी ब्रिगेड समर्थित मराठा संगठन सकल मराठा मोर्चा ने जालना में आंदोलनकारियों के खिलाफ हाल ही में पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए आज 'बंद' बुलाया। राज्य में विपक्षी दलों के स्थानीय नेताओं ने भी एक बैठक के बाद हड़ताल को समर्थन देने की घोषणा की.

बैठक में राकांपा (शरद पवार गुट) शहर इकाई के अध्यक्ष सुहास देसाई, उनके शिवसेना (यूबीटी) समकक्ष प्रदीप शिंदे, मनसे नेता रवींद्र मोरे, अविनाश जाधव, मराठा क्रांति मोर्चा के शहर प्रमुख रमेश अंबरे और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण शामिल थे।

इस महीने की शुरुआत में जालना जिले के अंतरवाली सारथी गांव में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक आंदोलन हिंसक हो गया था, जिसमें दर्जनों पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए थे।

पुलिस ने उस हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसने कथित तौर पर अधिकारियों को आरक्षण आंदोलन के तहत भूख हड़ताल पर बैठे एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया था।