अकासा एयर ने सामूहिक इस्तीफा देने वाले पांच पायलटों में से प्रत्येक पर 21 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया

मुंबई : अकासा एयर, जो पायलटों के सामूहिक इस्तीफे के कारण कई उड़ानें रद्द होने और यात्रियों के फंसे होने के कारण चर्चा में है, ने कंपनी से इस्तीफा देने वाले पांच पायलटों में से प्रत्येक से 21 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

कथित तौर पर एयर इंडिया एक्सप्रेस से नौकरी की पेशकश के बाद पायलटों ने इस्तीफा दे दिया। न्यायमूर्ति एसएम मोदक ने गुरुवार को पायलटों के खिलाफ एयरलाइन चलाने वाली कंपनी एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के मुकदमे पर सुनवाई की।

एयरलाइन ने दावा किया है कि पायलट अनिवार्य 6 महीने की नोटिस अवधि पूरी किए बिना अचानक कंपनी से बाहर चले गए।

इसमें पायलटों को अनुबंध के उल्लंघन के लिए 18 लाख रुपये और उड़ान रद्द करने, पुनर्निर्धारण और ग्राउंडिंग के कारण एयरलाइन की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए प्रत्येक को 21 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें पायलटों को उनकी 6 महीने की नोटिस अवधि पूरी करने का अंतरिम निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

हालाँकि, पायलटों ने बॉम्बे HC के समक्ष मुकदमा दायर करने पर सवाल उठाया है और तर्क दिया है कि विवाद का कारण मुंबई के बाहर पैदा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि एयरलाइन कंपनी को कोई अन्य राहत मांगने से पहले मुंबई में अपना मुकदमा जारी रखने के लिए एचसी नियमों के अनुसार अदालत की अनुमति लेनी चाहिए थी।

रोजगार अनुबंध में कहा गया है कि किसी भी विवाद के कानूनी परिणाम होंगे

मुकदमे के अनुसार, पायलटों ने कंपनी के साथ व्यक्तिगत रोजगार समझौतों के साथ-साथ पायलट प्रशिक्षण समझौते को भी निष्पादित किया। रोजगार समझौते में निर्दिष्ट किया गया है कि पायलटों को अपना इस्तीफा देने के बाद छह महीने की नोटिस अवधि पूरी करनी होगी। अनुबंध में विशेष रूप से कहा गया था कि अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को विशेष रूप से मुंबई में अदालतों और न्यायिक मंचों के समक्ष दायर किया जाना था।

प्रशिक्षण समझौते में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष थी और यदि पायलट ने इस समझौते का उल्लंघन किया, तो संबंधित पायलट द्वारा कंपनी को 18 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।

एयरलाइन के वकील जनक द्वारकादास ने तर्क दिया कि चूंकि समझौते मुंबई में निष्पादित किए गए थे और कंपनी को मुंबई में इस्तीफे मिले थे, इसलिए मुकदमा बॉम्बे एचसी के समक्ष विचारणीय था।

पायलटों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने कहा कि समझौते को मुंबई के बाहर निष्पादित किया गया था क्योंकि कंपनी ने समझौते की हार्ड प्रतियां पायलटों को हस्ताक्षर के लिए भेजी थीं और उन्होंने इसे कंपनी को वापस भेज दिया था।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि पायलटों ने अपने इस्तीफे मुंबई के बाहर से भेजे थे। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर इस्तीफा स्वीकार किया गया वह अदालत का क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता। एचसी 25 सितंबर को मुकदमे की सुनवाई जारी रखेगा।