Ajit Pawar की 75,000 करोड़ रुपये की मांगें मंजूर

Nagpur नागपुर: गुरुवार को विधानसभा में बहुमत से 75,286 करोड़ रुपये की सप्लीमेंट्री मांगों को मंजूरी दे दी गई। इन मांगों पर चर्चा के जवाब में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा, राज्य में किसान और मजदूरों की मदद करने की वजह से ही ये सप्लीमेंट्री मांगें बढ़ी हैं। राज्य सरकार उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

आंकड़ों का हवाला देते हुए पवार ने कहा, 75,286 करोड़ रुपये की सप्लीमेंट्री मांगों का प्रस्ताव किया गया है। इसमें बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 15,000 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री बलिराजा योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपये, नासिक कुंभ मेले के लिए 3,000 करोड़ रुपये और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के विस्तार के लिए 900 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही, केंद्र सरकार से 5,600 करोड़ रुपये के लोन का प्रावधान किया गया है, जो 50 साल के लिए ब्याज-मुक्त होगा। यह सच है कि राज्य में पहली बार 75,000 करोड़ रुपये की सप्लीमेंट्री मांगें की गई हैं। लेकिन पहली बार किसानों को 33,000 करोड़ रुपये और फिर 11,000 करोड़ रुपये, कुल 44,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है।

इनकम के नए सोर्स खोजने पर भी फोकस

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि वह खर्च को कंट्रोल करके और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाकर इनकम के नए सोर्स खोजने पर भी फोकस करेंगे। कुछ महीने पहले भारी बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। इस वजह से राज्य सरकार ने केंद्र से 29,781 करोड़ रुपये की मदद मांगी है। उन्होंने यह भी साफ किया कि केंद्र की टीम नुकसान का सर्वे करने के लिए संबंधित जिलों का दौरा कर चुकी है और दिसंबर में फिर आएगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि सप्लीमेंट्री मांगों पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर वह पॉजिटिव फैसला लेंगे।