Ajit Pawar राज्य कैबिनेट की बैठकों से बचने की बार-बार कोशिश कर रहे

Mumbai मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल किसी भी विभाग की आपत्तियों को खारिज कर सकता है। उनसे विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा घोषित लोकलुभावन योजनाओं पर उनके नेतृत्व वाले वित्त विभाग की नकारात्मक टिप्पणियों के बारे में पूछा गया था। सूत्रों ने कहा कि यह उनकी ओर से मौन स्वीकृति थी कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। गुरुवार को मुंबई में 4 महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठकों में पवार की संक्षिप्त उपस्थिति ने लोगों को चौंका दिया था, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में कई वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, भले ही वे वित्त मंत्री हैं। उनके जाने के ढाई घंटे बाद 38 निर्णय लिए गए, जिनमें से कई बड़े वित्तीय निहितार्थ वाले थे। एनसीपी प्रमुख ने कहा, "मुझे मराठवाड़ा क्षेत्र के अहमदपुर में एक निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जल्दी निकलना पड़ा।"

उन्होंने कहा, "गुरुवार को लिए गए सभी कैबिनेट निर्णयों को मेरी मंजूरी है।" पवार ने 4 अक्टूबर को भी अपने कैबिनेट सहयोगियों को हैरान कर दिया था, जब उन्होंने पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक से बचने की कोशिश की थी। हालांकि वे मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर थे, लेकिन पवार शुरू में नहीं आए और बाद में मंत्रालय से कुछ बेचैनी भरे फोन आने के बाद ही वे वहां पहुंचे। इसी तरह, 7 अक्टूबर को, हालांकि राज्य कैबिनेट की बैठक शाम 4:30 बजे निर्धारित थी, लेकिन उन्होंने बारामती के लिए अपना कार्यक्रम तय कर रखा था। अपने गृहनगर जाने के उनके फैसले को मंत्रालय के अधिकारियों ने अपनी नाराजगी दिखाने के प्रयास के रूप में देखा, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले कोई भी मंत्री कैबिनेट की बैठकों से नहीं बचता। और, महत्वपूर्ण वित्त विभाग का नेतृत्व करने वाले मंत्री की अनुपस्थिति को वस्तुतः वर्जित माना जाता है - जो प्रस्तावों को पेश किए जाने और स्वीकृत किए जाने पर उनकी असहमति को दर्शाता है।