Ajit Pawar ने ‘मैनहोल से मशीनहोल’ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन का निर्देश दिया

Mumbai.मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रशासन से हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए 'मैनहोल से मशीनहोल' योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का आग्रह किया। इस योजना के तहत, नालियों, सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की सफाई मशीनीकृत उपकरणों से की जाएगी। इस योजना में सफाई मशीनरी, आधुनिक वाहन और आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों की खरीद शामिल है। सफाई कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अजित पवार ने कहा कि यह योजना शहरी विकास विभाग द्वारा 504 करोड़ रुपये की स्वीकृत धनराशि से क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के मानसून सत्र में अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और 31 मार्च, 2025 तक विभाग को वितरित कर दिए गए हैं। रोबोटिक इकाइयों, सफाई उपकरणों और आपातकालीन वाहनों की खरीद भी शुरू हो गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि इन वाहनों का तीन साल तक रखरखाव और इन्हें चलाने के लिए सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण संबंधित एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

बुधवार की यह बैठक अजित पवार द्वारा मानसून सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में दिए गए उस बयान के कुछ दिनों बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार पूरे महाराष्ट्र में हाथ से मैला ढोने और नालियों व सीवर लाइन की सफाई को मशीनों से पूरी तरह से बंद करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम लागू करेगी। उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया था कि सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगी। अजित पवार ने कहा, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम सुरक्षा आवास योजना के तहत, सफाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद या सेवा के दौरान उनकी मृत्यु होने पर उनके पात्र उत्तराधिकारियों को निःशुल्क और स्वामित्व के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में, यह लाभ केवल 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके सफाई कर्मचारियों को ही दिया जाता है।" उन्होंने शहरी विकास विभाग को इस सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष करने का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी, "लाड-पेज समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी राज्य सरकार के प्रस्ताव को सभी नगर निगमों और परिषदों द्वारा जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। इसका पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक नगर निगम और परिषद को अपने क्षेत्राधिकार में वर्तमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या के संबंध में शहरी विकास विभाग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।