AIMIM ने महाराष्ट्र इकाई के नए पदाधिकारियों की घोषणा की, इम्तियाज जलील बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष

Mumbai: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को अपनी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के नए पदाधिकारियों की घोषणा की । सैयद इम्तियाज जलील को फिर से एआईएमआईएम का महाराष्ट्र अध्यक्ष चुना गया है । फारूक शबदी पार्टी के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। मोहम्मद यूसुफ पुंजानी पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हैं।

राज्य में पार्टी के महासचिव समीर साजिद और अतीक अहमद खान हैं। सैफ पठान और शफीउल्लाह काज नए संयुक्त सचिव हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर नामों की घोषणा करते हुए एक पोस्ट में कहा, "मुझे एआईएमआईएम महाराष्ट्र इकाई के नए पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उन सभी को मेरी शुभकामनाएं।" हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, AIMIM ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल एक सीट पर जीत हासिल की। ​​इसके लगभग आधे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पार्टी के विजयी उम्मीदवार का अंतर सिर्फ 162 वोट था। पांच सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे।

भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 288 सीटों में से 230 सीटें जीतकर चुनाव में जीत दर्ज की। 132 सीटें जीतकर भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस बीच, 12 दिसंबर को, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को "सही" और "अच्छा निर्णय" करार दिया, क्योंकि अदालत ने देश की सभी अदालतों को मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ लंबित मुकदमों में सर्वेक्षण आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया था।

ANI से बात करते हुए, ओवैसी ने जोर देकर कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का उद्देश्य देश में अस्थिरता और दंगों को रोकना और शांति सुनिश्चित करना था। "अब हम जो देख रहे हैं, खासकर संभल में जो हुआ, वह यह है कि एक दिन में मामला दर्ज किया गया और 1.5 घंटे के भीतर आदेश दिया गया। एक सर्वेक्षण किया गया, हिंसा हुई और पुलिस की गोलीबारी में पांच निर्दोष मुसलमान मारे गए। आज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई पूरी होने तक कोई और सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। यह एक सही और अच्छा निर्णय है," उन्होंने कहा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि जब तक अदालत पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, तब तक ऐसे दावों पर कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। (एएनआई)