BJP सांसदों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने SC-ST समुदायों के कल्याण पर कही ये बात

New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एससी/एसटी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का फैसला सुनाया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज एससी/एसटी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया।" इससे पहले, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद, भाजपा सांसद प्रो (डॉ) सिकंदर कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार सांसदों के पक्ष में काम करेगी।

"कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। दोनों सदनों के लगभग 100 सांसदों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की और अपनी चिंताओं को उठाया। पीएम ने सभी सांसदों की बात सुनी और हमें आश्वासन दिया कि सरकार सांसदों के पक्ष में काम करेगी।" भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमने प्रधानमंत्री से कहा कि एससी/एसटी से क्रीमी लेयर (पहचानने) (और आरक्षण लाभ से उन्हें बाहर रखने) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।"

सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में फैसला सुनाया कि राज्यों के पास एससी और एसटी को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है और कहा कि संबंधित प्राधिकरण को यह तय करते समय कि क्या वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, मात्रात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय प्रभावी प्रतिनिधित्व के आधार पर पर्याप्तता की गणना करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि एससी और एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं।

यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात जजों की बेंच ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा बेंच में जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। जस्टिस बीआर गवई ने सुझाव दिया कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ से बाहर रखा जा सके। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। (एएनआई)