दशकों लंबे संघर्ष के बाद, महाराष्ट्र BJP ने आखिरकार 'धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम' पारित किया
Maharashtra महाराष्ट्र: शुक्रवार को BJP के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 'महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026' पेश किया जाना, BJP की 1967 से चली आ रही एक रणनीतिक राजनीतिक कोशिश की परिणति है। पिछले कई दशकों में, पार्टी और उसकी पूर्ववर्ती पार्टी से जुड़े सदस्यों ने लगातार सरकारों को इस तरह का कानून बनाने के लिए मनाने की कम से कम पाँच बार कोशिश की।
**निजी सदस्य विधेयक का इस्तेमाल**
इन सभी मौकों पर, सदस्यों ने 'निजी सदस्य विधेयक' (Private Members’ Bill) का इस्तेमाल किया। यह एक विधायी तरीका है जिसका इस्तेमाल अक्सर विपक्षी विधायक सरकार पर अपनी माँगें मानने का दबाव डालने के लिए करते हैं। सरकारें ऐसे विधेयकों को शायद ही कभी स्वीकार करती हैं, क्योंकि वे आम तौर पर सत्ताधारी पार्टी के रुख के खिलाफ होते हैं। थोड़ी-सी बहस के बाद, सरकार आमतौर पर सदस्य से विधेयक वापस लेने की अपील करती है। अगर सदस्य मना कर देता है, तो विधेयक पर वोटिंग होती है और आम तौर पर सत्ताधारी पार्टी के बहुमत के कारण वह गिर जाता है।
**1967 में पहली कोशिश**
पहली कोशिश 21 मार्च, 1967 को VR पंडित ने की थी। वे भारतीय जनसंघ के सदस्य थे और राज्य विधान परिषद में थे। बाद में यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) बनी। पंडित ने एक 'निजी सदस्य विधेयक' पेश किया, जिसका शीर्षक था: "महाराष्ट्र राज्य में धार्मिक धर्मांतरण के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करने वाला विधेयक।" हालाँकि उन्होंने धार्मिक धर्मांतरण का विरोध नहीं किया, लेकिन पंडित ने तर्क दिया कि जो व्यक्ति धर्मांतरण करना चाहता है, उसे 'धर्मांतरण रजिस्ट्रार' को सूचित करना चाहिए, ताकि इस प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जा सके।
**सरकार का विरोध**
तत्कालीन कानून और न्याय मंत्री बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े ने पंडित से विधेयक वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह मुद्दा पूरे भारत से जुड़ा है और जो व्यक्ति धर्मांतरण करना चाहता है, वह इस उद्देश्य के लिए बस दूसरे राज्य में जा सकता है।
**मुनगंटीवार द्वारा बार-बार की गई कोशिशें**
BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बाद में तीन मौकों पर—अप्रैल 2005, जुलाई 2008 और जुलाई 2012 में—धर्मांतरण विरोधी कानून की माँग करते हुए एक 'निजी सदस्य विधेयक' पेश किया। हर बार उन्होंने यह तर्क दिया कि लालच, ज़बरदस्ती या धोखे से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए इस तरह के कानून की ज़रूरत है। जब उन्होंने यह विधेयक पेश किया था, तब कांग्रेस-NCP की सरकार सत्ता में थी। 2012 में, उन्हें विवेक पंडित का समर्थन मिला, जो उस समय राज्य विधानसभा के एक निर्दलीय सदस्य थे।
