Thane में प्रशासन की चूक, कोर्ट ने किया हस्तक्षेप

Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे के डिप्टी कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश दिया है, क्योंकि उन्होंने एक मामले में लगभग ₹12 करोड़ का मुआवजा जल्दबाजी में वितरित किया था, जिसमें छह किसानों ने कथित तौर पर भूमि का मालिक होने का झूठा दावा किया था। यह निर्देश न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने दिया, जो भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने 6 मई को कहा, "हम देखते हैं कि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, जहां एसएलएओ (विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी) और सक्षम अधिकारी, कानूनी प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णय और यहां तक ​​कि सरकारी प्रस्तावों (जीआर) की अनदेखी करते हुए, मुआवजे की राशि वितरित करने में जल्दबाजी करते हैं।"

अदालत जीआर का अध्ययन कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि आबंटन कार्यवाही में मुआवजा कम से कम चार सप्ताह तक वितरित नहीं किया जाना चाहिए। डिप्टी कलेक्टर को पहले ही हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा गया था कि 21 अप्रैल को उन्होंने किन परिस्थितियों में अपना आदेश दिया था और 29 अप्रैल तक 12,74,00,000 रुपये का जल्दबाजी में भुगतान क्यों किया। विभाजन का मतलब है अधिग्रहित भूमि के लिए प्राप्त मुआवजे को भूमि में अलग-अलग हितों वाले कई व्यक्तियों या पक्षों के बीच बांटना। अपने हलफनामे में डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि चूंकि अपीलीय प्राधिकारी या किसी अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए उन्होंने मान लिया कि वह उचित प्राधिकारी या अदालत को संदर्भित किए बिना, विभाजन विवाद को स्वयं तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

हालांकि, अदालत ने पाया कि अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद था, जिसे तय करने के लिए डिप्टी कलेक्टर सक्षम नहीं थे। अदालत को आगे बताया गया कि किसानों द्वारा प्राप्त धन को विभिन्न रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर दिया गया था और मुआवजा वितरित किए जाने के कुछ दिनों के भीतर सोने और अचल संपत्ति में निवेश किया गया था। अदालत ने अब किसानों को निर्देश दिया है कि वे अपने नियंत्रण में निवेश और धन को अदालत में जमा करें। इसने आयकर अधिकारियों को की गई बड़ी नकदी निकासी का भी संदर्भ दिया।