महाराष्ट्र

आदित्य ठाकरेने कहा- ''मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार झूठ बोल रही है''

Rani Sahu
14 Feb 2024 6:02 PM GMT
आदित्य ठाकरेने कहा- मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार झूठ बोल रही है
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नासिक : शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने कहा, "यह सरकार केवल झूठी सांत्वना देती है और पहले दिन से झूठ बोलती है। उन्होंने कुछ नहीं किया और आज यह सच्चाई लोगों के सामने आ रही है।"
मुख्यमंत्री पर आगे हमला करते हुए उन्होंने कहा, "एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण पर विरोध करने वालों से झूठ बोला होगा। वह आदतन झूठे हैं। मुझे लगता है कि किसी को इस मुद्दे का समाधान लाना चाहिए।"
इस बीच, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल द्वारा एक और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद, आरक्षण के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र इस सप्ताह के अंत में बुलाए जाने की संभावना है, सूत्रों ने कहा।
शनिवार को, कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण के लिए दबाव बनाने के लिए महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने गांव, अंतरवाली-सरती से एक और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की।
पाटिल ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार मराठा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करे।
भले ही राज्य सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर मराठा समुदाय को आरक्षण देने का दावा किया है, लेकिन नेताओं द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों के बाद जारांगे पाटिल और उनका समुदाय संदेह में हैं।
जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। हालाँकि, कुंबी श्रेणी के तहत आरक्षण की गारंटी पर महाराष्ट्र सरकार के भीतर आपत्ति है और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने इसका विरोध किया है।
पाटिल ने नवी मुंबई के वाशी में अपना आंदोलन शुरू किया था, जिसमें सभी मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र, किंडरगार्टन से स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरी की भर्तियों में मराठों के लिए सीटें आरक्षित करने सहित कई मांगें शामिल थीं।
इसके बाद सरकार ने इन मांगों को स्वीकार करते हुए एक अध्यादेश जारी किया।
इस बीच, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनकी सरकार अन्य समुदायों के आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देगी। (एएनआई)
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