कार्यकर्ताओं ने जेजेबी के आदेश की जांच करने वाली समिति की वैधता पर सवाल उठाया

पुणे: किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के पूर्व सदस्यों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने बोर्ड के आदेश की जांच के लिए राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त द्वारा गठित समिति की संवैधानिक वैधता के बारे में चिंता जताई है। कल्याणीनगर इलाके में 19 मई की तड़के कथित तौर पर नाबालिग द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार पोर्शे टेकन की चपेट में आने से दो युवा आईटी पेशेवरों की मोटरसाइकिल की मौत हो गई थी। घटना के कुछ घंटों बाद जेजेबी ने किशोर को जमानत दे दी। इसने उसे सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए भी कहा, इस आदेश की काफी आलोचना हुई। दुर्घटना के बाद, राज्य महिला एवं बाल विकास के आयुक्त प्रशांत नारनवरे ने एक डिप्टी कमिश्नर और चार अन्य सदस्यों वाली पांच सदस्यीय समिति गठित की थी ताकि यह जांच की जा सके कि क्या जेजेबी ने 17 वर्षीय किशोर को जमानत देते समय न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया चूंकि जेजेबी एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, इसलिए इसमें एक न्यायिक सदस्य और दो गैर-न्यायिक सदस्य होते हैं। कोई भी निर्णय लेते समय गैर-न्यायिक सदस्य न्यायिक सदस्यों को अपने विचार देते हैं और उसके अनुसार न्यायिक सदस्य निर्णय लेते हैं।

यदि निर्णय न्यायिक सदस्य द्वारा लिया जाता है, तो कोई भी समिति उसके आचरण या निर्णय के बारे में सवाल नहीं पूछ सकती।'' पाटिल के अनुसार, यदि कोई जेजेबी के निर्णय को चुनौती देना चाहता है, तो उसे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पाटिल ने कहा, ''एक समिति जेजेबी के आचरण का भाग्य कैसे तय कर सकती है।'' जेजेबी के एक अन्य सदस्य ने नाम न बताने का अनुरोध करते हुए कहा, ''जेजेबी संरक्षण और देखभाल के सिद्धांत पर निर्णय लेता है, जिस पर किशोर न्याय अधिनियम आधारित है। फिर ऐसा पैनल समिति के आचरण की जांच कैसे कर सकता है? यह समिति दीर्घकालिक प्रभाव पैदा कर सकती है, क्योंकि भविष्य में जेजेबी के सदस्य स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे।'' बाल अधिकार कार्यकर्ता यामिनी अदाबे ने भी आरोप लगाया कि दबाव में सरकार इस तरह की गलत प्रथाओं की शुरुआत कर रही है। '

'हम अर्ध-न्यायिक निकाय समिति के पूरे आचरण की जांच कैसे कर सकते हैं? अगर कोई उन्हें चुनौती देना चाहता है तो उसे जिला न्यायालय में जाना चाहिए।'' अडाबे ने तर्क दिया कि ऐसी समिति जेजेबी के निर्णयों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर सकती है, जिससे किशोर न्याय के मामलों में अनुचित प्रभाव या हस्तक्षेप हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किशोर न्याय अधिनियम अतिरिक्त निरीक्षण निकायों की आवश्यकता के बिना अपील और न्यायिक समीक्षा के लिए अवसरों सहित न्यायनिर्णयन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।इसके अतिरिक्त, समिति के सदस्यों की संरचना और विशेषज्ञता के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गई हैं, किशोर न्याय मामलों में निहित जटिल कानूनी और सामाजिक मुद्दों का आकलन करने के लिए उनकी योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं।

आलोचकों का तर्क है कि जेजेबी के निर्णयों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किशोर न्याय प्रणाली की स्वायत्तता और निष्पक्षता को कमजोर कर सकता है।हालांकि, नारनवरे ने कहा, "जेजेबी में राज्य द्वारा नियुक्त दो सदस्य यह जांच कर सकते हैं कि वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। जिसके अनुसार मैंने जांच आदेश जारी किया था, लेकिन न्यायिक सदस्य ने नहीं।"

"समिति ने पहले ही काम शुरू कर दिया है और मामले को पुष्ट करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर रही है। अगले सप्ताह तक वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। फिर मैं अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करूंगा और आगे की कार्रवाई के लिए इसे राज्य सरकार को भेजूंगा," उन्होंने कहा। बाल अधिकारों के लिए वकालत करने वाले अधिवक्ता असीम सरोदे ने कहा कि "सरकार द्वारा दबाव की रणनीति के कारण समिति नियुक्त की गई है। जेजेबी 'कल्याणकारी कानून' है, इसलिए हमें इसकी व्याख्या उसी के अनुसार करनी चाहिए। हम उन्हें एक विशेष निर्णय के आधार पर कैसे आंक सकते हैं, इससे जेजेबी का स्वतंत्र कार्य कमजोर होगा। हम केवल एक मामले या घटना पर विचार करके किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन को नहीं बदल सकते।