धान खरीदी घोटाला प्रकरण में कार्रवाई की शुरुआत

गोंदिया. जिले में खरीफ और रबी मौसम में जिला मार्केटिंग फेडरेशन और आदिवासी विकास महामंडल में हमी भाव पर धान खरीदी की जाती है. लेकिन इस बार रबी मौसम में धान खरीदी के दौरान किसानों के नाम पर व्यापारियों के बड़े पैमाने पर धान की खरीदी की गई थी. इस बात का खुलासा होने पर इसकी 4 विभागों के माध्यम से जांच करने के आदेश दिए गए है. इसी श्रृंखला में आदिवासी विकास महामंडल भंडारा के तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक को निलंबित कर दिया गया है. वहीं अब जिले के धान खरीदी घोटाले का जांच अहवाल शासन के समक्ष प्रस्तुत हो गया है. जिससे धान खरीदी के संचालकों सहित अधिकारियों में हड़कंप मच गया है.

जिला मार्केटिंग फेडरेशन को रबी मौसम में धान खरीदी की सीमा बढाकर दी गई थी. इसके बाद 7 जुलाई को एक ही दिन में 4 लाख 49 हजार क्विंटल धान की खरीदी की गई. जिससे केवल 1 घंटे में इतनी बड़ी खरीदी होना संभव नहीं होने व किसानों की जगह व्यापारियों का ही धान खरीदी किया गया. इस विषय को लेकर किसानों ने आक्रोष व्यक्त करना शुरू कर दिया था. वहीं जिले के विधायकों ने भी शिकायत की थी. इसके बाद धान खरीदी प्रक्रिया की जांच करने के आदेश विभागीय आयुक्त ने दिए. इसमें कुल 4 विभागों के अलग अलग दलों से इस खरीदी प्रक्रिया की जांच की गई. वहीं जिलाधीश नयना गुंडे ने स्वयं इस गंभीर प्रकरण पर हस्तक्षेप कर धान खरीदी केंद्रों को भेंट देकर जांच की है.

इसमें कुछ केंद्रों पर पुर्व ही धान खरीदी कर उसकी एक ही दिन में एंट्री दिखाई गई है. वहीं फर्जी सात बारा जोड़कर किसानों के नाम पर व्यापारियों के धान की खरीदी की गई. वजन काटों पर धान का काटा नहीं करते हुए सीधे धरम कांटे पर वाहन लगाकर गिनती की गई. इसी तरह की जानकारी जांच समिति को मिली है. इस प्रकरण की जांच समिति ने सभी अहवाल शासन और जिलाधीश को सौंपा है. इसमें धान खरीदी केंद्र संचालकों सहित जिला मार्केटिंग फेडरेशन के कुछ अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई होने के संकेत मिल रहे है. जिससे उनमें खलबली मच गई है.

ऑनलाइन एंट्री डिलिट करने वाले नपेंगे

शासकीय धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी किए धान की शासन के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन करना पड़ता है लेकिन धान खरीदी में हेराफेरी सामने आने के बाद इस ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ धान खरीदी केंद्रों की एंट्री डिलिट की गई है. यह बात जांच समिति को पता चल गई है. जिससे इसमें शामिल होने वाले सभी कर्मचारी नपेंगे. इतना ही नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित मानी जा रही है.