Maharashtra चुनाव के दौरान ईवीएम का डेटा ‘मिटाने’ का आरोप लगाया

Mumbai मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एससीपी) के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से महत्वपूर्ण डेटा मिटाने का आरोप लगाया है। एनसीपी-एससीपी नेता ने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव डेटा को संभालने पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद 4-5 महीनों के भीतर महाराष्ट्र में अचानक 46 लाख वोट सामने आए। हम चाहते थे कि डेटा के साथ-साथ टेबल पर मौजूद मशीनों की फिर से गिनती हो। अब वे कह रहे हैं कि डेटा मिटा दिया गया है और वे नया डेटा दिखाएंगे, फिर से गिनती करेंगे और दिखाएंगे। तब इसमें कोई गलती नहीं दिखेगी, क्या यह मजाक है? जिस डेटा पर हमें संदेह है, उसे मिटा दिया गया है, तो क्या हम अंधे हैं? यह सब ईसीआई ने किया है...

लोकसभा चुनाव हारने के बाद वोट बढ़ाए गए। शनिवार को अव्हाड ने कहा, "4-5 महीने में 46 लाख वोट, सिर्फ़ महाराष्ट्र में।" इस बीच, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम वोटों में विसंगतियों पर चिंता जताई, लेकिन माना कि उनके पास अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। "ऐसा पहली बार हुआ है, देश में हुए चुनावों ने लोगों को बहुत बेचैन कर दिया है, लोगों में निराशा है...हर दिन सुबह 11:00 बजे विपक्ष के नेता संसद में सवाल उठाते हैं। वे अपनी बात रखते हैं, लेकिन संसद में उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं और इसका मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो यह सही नहीं है और इसके लिए हमें लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करना होगा," शरद पवार ने पुणे में संवाददाताओं से कहा।

कथित विसंगतियों के बारे में पवार ने कहा, "ईवीएम वोटों में अंतर लगता है, लेकिन मेरे पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है। कुछ लोगों ने पुनर्मतगणना की मांग की है। हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन मुझे इस प्रक्रिया से बहुत उम्मीद नहीं है।" महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी पार्टी और नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि "पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से समझौता किया जा रहा है।" कांग्रेस ने एक बयान में कहा, "कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) का मानना ​​है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक जनादेश है, जिस पर चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण गंभीर सवाल उठ रहे हैं। समाज के कई वर्ग हताश और आशंकित हो रहे हैं। कांग्रेस इन सार्वजनिक चिंताओं को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी।" गौरतलब है कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि पार्टी ने 288 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ 16 सीटें जीती थीं, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली उसकी सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) ने 20 सीटें जीती थीं और एनसीपी (शरद पवार) गुट को सिर्फ 10 सीटें मिली थीं। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 132 सीटें मिलीं, जबकि उसके सहयोगी दलों - एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी - को क्रमशः 57 और 41 सीटें मिलीं।