Aaditya Thackeray ने पुनर्गठन विधेयक को राजनीति से प्रेरित बताया
Pune पुणे: पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा का विषय रहा है। महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार शुक्रवार को लोकसभा में संबंधित संविधान (131वां संशोधन) बिल पास कराने में नाकाम रही। 21 घंटे की बहस के बाद बिल पर पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए सदन के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत थी; लेकिन सत्ताधारी पार्टी उस आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी।
2014 के बाद यह पहली बार है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास कराने में नाकाम रही है। आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, "संविधान में यह दखल भारत में लोकतंत्र और यहां तक कि संविधान के लिए भी घातक होता, लेकिन विपक्षी सांसदों की एकता के कारण यह कोशिश नाकाम हो गई।"
आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बारे में ट्वीट किया। "केंद्र सरकार ने राजनीतिक मकसद से संविधान में बदलाव किया है। लोकसभा" यह बिल, जिसने चुनाव क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई, कई राज्यों की आवाज़ दबाई, और गलत तरीकों से जीतने के लिए चुनाव क्षेत्रों को फिर से बनाने की कोशिश की, कल संसद में हार गया।"
