भूख हड़ताल के दौरान एक विकलांग बच्चे की मौत, 28 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार

बरशी तालुका के मौजे चिखरदे में 15 नवंबर से ग्राम पंचायत द्वारा विकलांगों को दी गई राशि का भुगतान नहीं होने पर कब्रिस्तान में भूख हड़ताल शुरू हुई. इस भूख हड़ताल के दौरान एक युवा विकलांग बालक संभव रामचंद्र कुर्ले (10) की मौत से सोलापुर में हड़कंप मच गया. जिला परिषद सीईओ दिलीप स्वामी ने बरसी तालुका पंचायत समिति के समूह विकास अधिकारियों को अनिवार्य अवकाश पर भेजने का आदेश दिया है. इसके साथ ही तहसीलदार सुनील शेरखाने ने लिखित आश्वासन दिया है कि तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा एक माह के अंदर जांच पूरी कर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर आरोप पत्र दाखिल किया जायेगा. इस लिखित आश्वासन के बाद कुरुले परिवार ने करीब 28 घंटे के बाद विकलांग बच्चे के शव का चिकरदे गांव के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार कर दिया.

संभावना की मौत से बरसात का माहौल गर्म हो गया था।

चिकरदे गांव में अनशन चल रहा था कि रविवार शाम करीब चार बजे दिव्यांग संभव रामचंद्र कुरुले (10) की मौत हो गई। मौत के बाद लड़के के पिता रामचंद्र कुरुले और अनशनकारियों ने स्टैंड लिया कि वे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए बिना दाह संस्कार नहीं करेंगे. इसको लेकर बरशी तालुका में भारी गहमागहमी हो गई।

सोमवार की सुबह प्रहार संगठन के जिलाध्यक्ष संजीवनी बारंगुले ने पुलिस के सामने अपने शरीर पर डीजल की बोतल उड़ेल कर आत्मदाह का प्रयास किया, जबकि प्रशासन कुरुले परिवार के घर के सामने चर्चा कर रहा था. इस बार महिला पुलिस ने उन्हें रोक लिया और एक बड़ा हादसा टल गया।

कुर्ले परिवार के घर के सामने भारी पुलिस बल भारी पुलिस बल

रविवार दोपहर चार बजे के बाद बरशी व चिकरदे गांव में कानून व्यवस्था भंग न हो इसके लिए कुर्ले परिवार के घर के सामने उपस्थिति तैनात कर दी गई. जिलाधिकारी हेमंत निकम, तहसीलदार सुनील शेरखाने, पुलिस उपनिरीक्षक जलिंदर नलकुल, पुलिस निरीक्षक अन्नासाहेब मांजारे, वैराग, पंगरी, बरसी तालुका थानाधिकारी व पुलिस कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

बीडीओ को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया और जांच शुरू हो गई

जिला परिषद सीईओ दिलीप स्वामी द्वारा बारशी तालुका में पदस्थापित समूह विकास अधिकारी को तत्काल अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया है. तहसीलदार सुनील शेरखाने ने लिखित आश्वासन दिया है कि तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा एक माह के अंदर जांच पूरी कर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर आरोप पत्र दाखिल किया जायेगा.