कैबिनेट बैठक में लिए गए 7 बड़े फैसले

Mumbai मुंबई:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एक ओर, भले ही सरकार की आलोचना हो रही हो, लेकिन वधान बंदरगाह से समृद्धि राजमार्ग तक, दोनों राज्यों को जोड़ने वाले एक मालवाहक गलियारे को इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र स्टार्टअप और उद्यमिता नीति की भी घोषणा की गई है।

कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की अतिरिक्त भूमि के व्यावसायिक उपयोग हेतु संशोधित नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, छोटे, निर्माण के लिए अनुपयुक्त, उपयोग के लिए अनुपयुक्त, आसान पहुँच के बिना या भूमि से घिरे भूखंडों के वितरण हेतु राज्य सरकार की नीति को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए 7 बड़े फैसले

- महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 की घोषणा (कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग)

- वधान बंदरगाह (तवा) को हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग (भरवीर स्थित) से जोड़ने वाले मालवाहक गलियारे को मंजूरी। परियोजना नियोजन एवं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के कार्यान्वयन को मंजूरी। (लोक निर्माण विभाग)

- छोटे, अति लघु आकार के, निर्माण हेतु अनुपयुक्त, उपयुक्त आकार के न होने वाले, सुगमता से पहुँच में न आने वाले अथवा भूमि से घिरे भूखंडों के लिए राज्य सरकार की वितरण नीति को मंजूरी। (राजस्व विभाग)

- महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की अधिशेष भूमि का व्यावसायिक आधार पर उपयोग। संशोधित नीति को मंजूरी। (परिवहन विभाग)

- नागपुर बुनकर सहकारी कताई मिल के 1,124 श्रमिकों को 50 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। कताई मिल की भूमि की बिक्री से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। (वस्त्र विभाग)

- जलगाँव जिले के पचोरा के आवासीय क्षेत्र में खेल मैदान के आरक्षण को छोड़कर, भूमि को शामिल करने को मंजूरी। (नगरीय विकास विभाग)

- कुष्ठ रोगियों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के लिए अनुदान राशि को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने को मंजूरी। (लोक स्वास्थ्य विभाग)।