अल्पसंख्यक विभाग में 67% पद खाली, सपा विधायक रईस शेख ने 'उपेक्षा' के लिए सरकार की आलोचना की

Maharashtra महाराष्ट्र : समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग के मामलों को संभालने में महायुति सरकार पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने खुलासा किया है कि विभाग में स्वीकृत पदों में से 67 प्रतिशत से अधिक पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जनशक्ति की इस कमी ने कामकाज को बुरी तरह प्रभावित किया है और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। विभाग से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए शेख ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को पत्र लिखकर जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने कहा, "विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थानों में स्वीकृत 609 पदों में से केवल 198 ही भरे गए हैं। शेष 410 रिक्तियों - लगभग 67 प्रतिशत - ने विभाग की कार्यक्षमता को पंगु बना दिया है।" प्रभावित संस्थानों में अल्पसंख्यक विभाग, आयुक्तालय, अल्पसंख्यक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, वक्फ बोर्ड, मौलाना आजाद बोर्ड, जैन निगम, वक्फ न्यायाधिकरण और अन्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह डेटा समुदाय की महत्वपूर्ण जनसंख्या हिस्सेदारी के बावजूद अल्पसंख्यक कल्याण को प्राथमिकता देने में प्रणालीगत विफलता को उजागर करता है। शेख ने कहा, "महाराष्ट्र की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 11.54% है, फिर भी यह शिक्षा और रोजगार के मामले में पिछड़ा हुआ है। हालांकि योजनाएं कागजों पर हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण वे अप्रभावी हो गई हैं।" "फंड में देरी हो रही है, क्रियान्वयन धीमा है और वार्षिक बजट आवंटन अपर्याप्त है।"