60-year-old व्यवसायी को ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ घोटाले में 53 लाख रुपये का नुकसान

Mumbai मुंबई : अग्रीपाड़ा के एक 60 वर्षीय शिपिंग और लॉजिस्टिक्स व्यवसायी से साइबर जालसाज़ों ने कथित तौर पर ₹53 लाख की ठगी की। साइबर जालसाज़ों ने उन्हें लगभग 24 घंटे तक 'डिजिटल गिरफ़्तारी' में रखा। उन्होंने खुद को कई क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताया और उन्हें मनगढ़ंत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की धमकी दी।60 वर्षीय व्यवसायी ने 'डिजिटल गिरफ़्तारी' घोटाले में ₹53 लाख गँवाएकेंद्रीय साइबर पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता, जो अक्सर काम के सिलसिले में दुबई जाता रहता है, को 2 नवंबर को एक व्यक्ति का फ़ोन आया जिसने खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) का अधिकारी बताया। फ़ोन करने वाले ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके धोखे से एक सिम कार्ड हासिल किया गया और उसका इस्तेमाल आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए किया गया।

जब व्यवसायी ने कहा कि वह पूछताछ के लिए तुरंत दिल्ली नहीं आ सकता, तो कॉल "विजय खन्ना" नाम के एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी गई जो ख़ुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बता रहा था। उन्होंने दावा किया कि दरियागंज में शिकायतकर्ता के नाम से खोले गए एक बैंक खाते का इस्तेमाल नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गया था, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं।इसके तुरंत बाद, एक अन्य व्यक्ति ने खुद को "एसएसपी समाधान पवार" नामक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताते हुए, शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर जाली दस्तावेज़ भेजे, जिनमें सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कथित नोटिस भी शामिल थे। दबाव में आकर, व्यवसायी ने अपनी संपत्तियों, बैंक खातों और निवेशों का विवरण साझा कर दिया।धोखेबाज़ों ने उन्हें बताया कि अगले दिन ज़मानत पर सुनवाई होगी और उन्हें एक कमरे में अलग रहने और वीडियो कॉल पर उपलब्ध रहने का आदेश दिया।

3 नवंबर को, एक वीडियो कॉल के दौरान, जज की पोशाक पहने एक व्यक्ति ने कथित तौर पर उन्हें सूचित किया कि उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई है और उन्हें गिरफ्तारी और ज़ब्ती से बचने के लिए अपनी संपत्ति "सरकारी खातों" में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। निर्देशों को सही मानकर, शिकायतकर्ता ने आरोपियों द्वारा दिए गए बैंक खातों में ₹53 लाख ट्रांसफर कर दिए।हालांकि, जब कॉल करने वाले लगातार और पैसे मांगते रहे, तो उन्हें शक हुआ। ऑनलाइन खोज से तथाकथित "इंस्पेक्टर पवार" के खिलाफ कई शिकायतें सामने आईं, जिसके बाद उन्होंने संपर्क तोड़कर साइबर हेल्पलाइन से संपर्क किया।पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (धोखाधड़ी), 319 (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी), 336 (जालसाजी), 338 (मूल्यवान दस्तावेजों की जालसाजी), 340 (जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग) और 205 (लोक सेवक का रूप धारण करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जाँच जारी है।पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और कानूनी उल्लंघनों का दावा करने वाले या वित्तीय हस्तांतरण की माँग करने वाले किसी भी अनचाहे कॉल की जाँच करने का आग्रह किया है, खासकर जब वे कानून प्रवर्तन की आड़ में किए गए हों।