Mumbai सबअर्बन जिले में 4,194 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा, रिव्यू मीटिंग में खुलासा
Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई सबअर्बन जिले में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। सोमवार को हुई एक समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्य और केंद्र सरकार की लगभग 4,194 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है।
यह जिला करीब 369 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 91,181 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। बैठक में बताया गया कि जिले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) की कई महत्वपूर्ण जमीनें शामिल हैं।
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, सबअर्बन क्षेत्र में आरे कॉलोनी, संजय गांधी नेशनल पार्क, गोरेगांव स्थित दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी, मानखुर्द क्षेत्र और नमक उत्पादन से जुड़ी बड़ी जमीनें सरकार के स्वामित्व में हैं। इसके बावजूद इन जमीनों के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा होने की पुष्टि 2016 के एक सर्वे में हुई थी।
इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कुल 4,194 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाया गया था। यह जमीन विभिन्न सरकारी एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसमें राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की संपत्तियां भी शामिल हैं।
यह मामला मुंबई सबअर्ब्स के जिला संरक्षक मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सामने आया। बैठक में सरकारी जमीनों की स्थिति, उनके उपयोग और अतिक्रमण हटाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।
अधिकारियों ने बताया कि कई इलाकों में लंबे समय से जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे की स्थिति बनी हुई है, जिससे सरकारी परियोजनाओं और विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
सरकारी विभागों ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए जमीनों की नियमित निगरानी और डिजिटल रिकॉर्डिंग प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण की पहचान कर उसे हटाने के लिए संयुक्त अभियान चलाने पर भी विचार किया जा रहा है।
इस खुलासे के बाद प्रशासनिक स्तर पर चिंता बढ़ गई है और संबंधित एजेंसियों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
