₹3.5 लाख करोड़ का कृषि ऋण; 5 जिलों में Cooperative Dept के छापे
Yavatmal यवतमाल: राज्य सरकार ने सही समय पर मुश्किल में फंसे किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। हालांकि, जब किसान इस बात का इंतजार कर रहे थे कि यह कर्ज माफी कब होगी, तब राज्य सरकार ने किसान कर्ज राहत स्कीम के लिए जानकारी इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। इसके मुताबिक, विदर्भ में तीन लाख 53 हजार 551 किसानों पर 3 लाख 47 हजार 722 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। अभी तक 82 हजार डिफॉल्टर किसानों ने बैंकों को जानकारी जमा नहीं कराई है।
किसान कर्ज राहत स्कीम के जरिए राज्य सरकार बकाया कर्ज की जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस कैंपेन में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों पर किस साल का कर्ज बकाया है और यह कर्ज शॉर्ट-टर्म, मीडियम-टर्म या लॉन्ग-टर्म कैटेगरी में आता है या नहीं।
इसके लिए सोसायटी सेक्रेटरी किसानों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक और दूसरी जानकारी इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी किसानों के घर जाकर यह जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद भी इन सोसायटी ने किसानों के कई बकाया का पेमेंट नहीं किया है। इसके लिए अब गांव लेवल पर स्पेशल कैंप लगाकर ऐसे किसानों की जानकारी इकट्ठा करने का काम डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार गौतम वर्धन की लीडरशिप में किया जा रहा है।
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की टीम गांवों में छापेमारी कर रही है
इस सिलसिले में वह शनिवार से यवतमाल जिले में रुके हुए हैं। वह गांव लेवल पर जाकर इस बारे में सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस सर्च कैंपेन में तीन अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। यह टीम डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार नानासाहेब चव्हाण, चीफ सुपरिटेंडेंट अजीत देहानकर और डिस्ट्रिक्ट बैंक प्रेसिडेंट मनीष पाटिल की लीडरशिप में काम कर रही है।
