मुंबई: सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार को नए बॉम्बे हाई कोर्ट (एचसी) के निर्माण के लिए बांद्रा पूर्व में 30 सितंबर तक 30 एकड़ जमीन सौंपने का निर्देश देने के एक दिन बाद, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने कहा है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत कम समय था। पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता सचिन धात्रक ने कहा कि बांद्रा सरकारी कॉलोनी के प्लॉट में कई इमारतें हैं जहां क्लास-1 से क्लास-4 तक के सरकारी कर्मचारी रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसे खाली करने और निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास ढूंढने में कम से कम एक साल लगेगा।
उच्च न्यायालय 2018 से गंभीर जगह की कमी का सामना कर रहा है। राज्य ने उस समय 10 न्यायाधीशों के लिए केबिन बनाने के लिए केंद्रीय टेलीग्राफ कार्यालय में दो मंजिलें किराए पर लेने की मांग की, लेकिन जब अदालत ने मांग की कि दोनों भवनों के बीच एक सबवे बनाया जाए। स्थानांतरण की योजना खारिज कर दी गई।
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Kavita Yadav
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