26/11 हमले के पीड़ित ने कहा- Tahawwur Hussain Rana को "फांसी" दी जानी चाहिए

Mumbai: मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता की याचिका को संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद, भारत में उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। 26/11 हमले की पीड़िता देविका नटवरलाल रोटावन ने कहा कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। रोटावन ने कहा कि वह यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं और उन्होंने कहा कि साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए।

रोटावन ने कहा, "तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है, मैं इस बात से बहुत खुश हूं। मैं चाहती हूं कि उसे भारत लाया जाए, ताकि हमें सारी जानकारी मिल सके और उसे जल्द से जल्द सजा मिल सके। ऐसे आतंकियों को फांसी पर लटका देना चाहिए।" " आतंकवादियों की पहचान के लिए मुझे और मेरे पिता को कोर्ट रूम में बुलाया गया था। मेरे पिता ने दोनों आतंकवादियों को देखा था और मैंने हमले की रात कसाब को देखा था। कोर्ट रूम में मुझसे कसाब को पहचानने के लिए कहा गया। आज भी मेरा सपना एक अधिकारी बनकर आतंकवाद को खत्म करना है।"

पीड़िता देविका नटवरलाल रोटावन के पिता ने तहव्वुर हुसैन राणा को फांसी पर लटकाने की मांग की ।

उन्होंने कहा, "आप उसे भारत कब लाएंगे? कसाब को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन हमें अभी भी कोई शांति नहीं मिली है क्योंकि मास्टरमाइंड अभी भी जीवित है। जब मास्टरमाइंड को फांसी दी जाएगी, तब हमें शांति मिलेगी।" आरोपी शहाबुद्दीन के वकील एजलाज नकवी ने कहा, "तहव्वुर के खिलाफ आरोपपत्र में कहा गया है कि वह वित्तीय सहायता में शामिल था। उसने कनाडा में गुप्त परियोजना स्थापित की और हेडली का समर्थन किया, जैसा कि हेडली ने कहा है," उन्होंने एएनआई को बताया।

पाकिस्तानी मूल के व्यवसायी तहव्वुर हुसैन राणा, जिसे मुंबई पर 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 164 लोग मारे गए थे, अब उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। राणा के सह-षड्यंत्रकारियों में अन्य लोगों के अलावा डेविड हेडली भी शामिल था। हेडली ने अपना अपराध स्वीकार किया और राणा के खिलाफ सहयोग किया । 21 जनवरी को, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा द्वारा भारत में उसके प्रत्यर्पण को रोकने की मांग करते हुए दायर की गई उत्प्रेषण रिट की याचिका को खारिज कर दिया। यह रिट नवंबर 2024 में एक निचली अदालत के पहले के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसने भारत को उसके प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया था। उत्प्रेषण रिट एक कानूनी दस्तावेज है जो उच्च न्यायालय को निचली अदालत के मामले की समीक्षा करने की अनुमति देता है।

इससे भारत में उसके संभावित प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राणा पर पहले इलिनोइस के उत्तरी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था जूरी ने उसे धारा 11 (डेनमार्क में आतंकवाद को भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश) के तहत दोषी ठहराया। जूरी ने राणा को धारा 12 (लश्कर-ए-तैयबा को भौतिक सहायता प्रदान करना) के तहत भी दोषी ठहराया।

7 जनवरी, 2013 को इलिनोइस के उत्तरी जिले की अदालत ने राणा को 168 महीने जेल की सजा सुनाई। 10 जून, 2020 को कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट (जहाँ राणा अपनी सजा काट रहा था) के एक मजिस्ट्रेट जज ने उसे भारत में आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने के उद्देश्य से एक अनंतिम गिरफ्तारी वारंट पर हस्ताक्षर किए।

भारत के आरोपों में युद्ध छेड़ने, हत्या करने, जालसाजी के दो रूपों को अंजाम देने और आतंकवादी कृत्य करने सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देने की साजिश शामिल है। राणा प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान हिरासत में रहा। राणा ने प्रत्यर्पण का विरोध किया लेकिन 16 मई, 2023 को प्रत्यर्पण मजिस्ट्रेट जज ने राणा की दलीलों को खारिज कर दिया और प्रमाणित किया कि वह प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इसके बाद राणा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लिए कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की। 15 अगस्त, 2024 को नौवीं सर्किट कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण अदालत के फैसले की पुष्टि की। अदालत ने राणा की हर दलील को खारिज कर दिया।

13 नवंबर, 2024 को राणा ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ़ एक रिट दायर की, जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया है। (एएनआई)