7/11 ट्रेन विस्फोटों के 17 साल बाद, बॉम्बे HC ने 5 दोषियों को मौत की सजा की पुष्टि नहीं की

मुंबई: 11 जुलाई को शाम के व्यस्त समय में मुंबई की कम्यूटर ट्रेन प्रणाली में शक्तिशाली बम विस्फोट के सत्रह साल बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी तक मामले में पांच दोषियों को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर सुनवाई शुरू नहीं की है।

11 जुलाई 2006 को, शहर की लोकल ट्रेनों की पश्चिमी लाइन पर अलग-अलग स्थानों पर 15 मिनट के भीतर सात विस्फोट हुए, जिसमें 180 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

पहला बम चर्चगेट से बोरीवली जाने वाली ट्रेन में शाम 6:20 बजे के बाद फटा। जब ट्रेन खार और सांताक्रूज़ स्टेशनों के बीच थी तब बम विस्फोट हुआ।

लगभग उसी समय बांद्रा और खार के बीच एक लोकल ट्रेन में एक और बम विस्फोट हुआ। इसके बाद, जोगेश्वरी, माहिम, मीरा रोड-भायंदर, माटुंगा-माहिम और बोरीवली से पांच और विस्फोटों की सूचना मिली।

2006 और 2008 के बीच, महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने मामले के सिलसिले में इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन के 13 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया।

सितंबर 2015 में, ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया, उनमें से पांच को मौत की सजा दी और सात अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक आरोपी को बरी कर दिया गया.

इसके बाद राज्य सरकार ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर की। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।

दोषियों ने भी अपनी दोषसिद्धि और सज़ा को चुनौती देते हुए अपील दायर की।

हालाँकि, 2015 के बाद से, याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी बाकी है।

तब से, अपीलें नौ अलग-अलग पीठों के समक्ष सुनवाई के लिए आई हैं।

नवंबर 2022 में जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। तब से, मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

(शीर्षक को छोड़कर, कहानी को सियासत स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित किया गया है।)