विमुद्रीकरण प्रक्रिया दोषरहित; जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खास बातें

न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि 2016 में नोटबंदी की निर्णय लेने की प्रक्रिया न तो त्रुटिपूर्ण थी और न ही हड़बड़ी में. सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चार के मुकाबले एक के बहुमत से फैसला सुनाया. हालांकि, उनका मत था कि 'नोटबंदी एक उग्र और अवैध निर्णय था'। बी वी नागरत्न अन्य न्यायाधीशों की राय से असहमत थे।

"उच्च मूल्य के नोटों को विमुद्रीकृत करने के निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ भी गलत या अवैध नहीं है। काले धन का उन्मूलन, आतंकवादियों को धन की आपूर्ति आदि। विमुद्रीकरण के फैसले का उद्देश्यों के साथ उचित संबंध था। इन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया या नहीं, यहां अप्रासंगिक है। विमुद्रीकरण कानूनी रूप से बुरा नहीं है क्योंकि कुछ नागरिकों को नुकसान उठाना पड़ा। अदालत ने पाया कि इस फैसले की अधिसूचना जारी करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच छह महीने का परामर्श हुआ।

पीठ ने यह भी कहा कि अदालत के सामने पेश की गई जानकारी से स्पष्ट है कि आरबीआई ने इस फैसले की घोषणा करने से पहले प्रासंगिक कारकों पर विचार किया था। आर्थिक नीति पर निर्णय पर विचार करने के लिए न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र सीमित है, 'पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अध्यक्ष ने कहा। एस ए नासिर ने कहा।

8 नवंबर, 2016 को एक टेलीविजन संबोधन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए रातोंरात देश की 86 प्रतिशत नकदी को समाप्त करने के चौंकाने वाले फैसले की घोषणा की। इस फैसले के खिलाफ मुख्य याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा समेत 58 लोगों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. बी.आर. गवई, न्याय को लें। इस संविधान पीठ में ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम भी शामिल हैं। पीठ ने स्पष्ट किया, "रिज़र्व बैंक के पास दी गई समय सीमा के बाद नोटों को स्वीकार करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। इसलिए, हम मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इन नोटों की स्वीकृति के संबंध में याचिका दायर करने का आदेश देते हैं।"