मध्यप्रदेश में महिलाओं को लगातार सशक्त किया जा रहा है: मुख्यमंत्री चौहान

हरदा (एएनआई): मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को लगातार सशक्त किया जा रहा है और पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद, "वे राज्य में गांव से लेकर जिला पंचायतों तक शासन कर रहे हैं. "

हरदा जिले में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना महासम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा, ''ऐसी ही एक महिला भारती हरदा नगर पालिका की अध्यक्ष हैं.''

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 102 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के बारे में बात करते हुए चौहान ने कहा, "राज्य की गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना से सभी पात्र बहनें लाभान्वित होंगी। बहनों की खुशी ही मेरी खुशी है। बहनों का जीवन सुखमय हो, इससे मेरे मुख्यमंत्री होने का अर्थ निकलेगा। मध्यप्रदेश में भाई-बहन का यह अटूट बंधन विकास भी करेगा और लोगों के भविष्य को भी संवारेगा।"

"पहले लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता था। लड़के को वरदान और लड़की को बोझ समझा जाता था। मैंने इस अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लिया और इस दिशा में लगातार काम किया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से लोगों का काम बेटियों को करोड़पति बनाने का काम किया गया। आज प्रदेश में 44 लाख से ज्यादा लाड़ली लक्ष्मी हैं।

उन्होंने कहा कि जिन बेटियों को उन्होंने गोद में खिलाया था, वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सरकार ने न केवल गरीब परिवारों की बेटियों की शिक्षा बल्कि उनकी शादी की भी जिम्मेदारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी की, सीएम ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्हें पुलिस भर्ती में 30 फीसदी और शिक्षकों की नियुक्ति में 50 फीसदी आरक्षण भी दिया गया। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों के नाम से अचल संपत्ति खरीदने पर उनसे केवल एक प्रतिशत स्टांप शुल्क लिया जाता है।

मध्यप्रदेश में हर महिला को करोड़पति बनाना हमारा संकल्प है और यह कार्य मध्यप्रदेश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सरकार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को विभिन्न कार्यों के लिये दो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। , "सीएम ने कहा।

रोजगार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। 1,24,000 सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हर महीने ढाई लाख लोगों को रोजगार के लिए ऋण दिया जाता है। अब एक नई योजना, 'लर्न एंड अर्न' तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षित युवा हुनर सीखते हुए कमाई कर सकेंगे। ऐसे युवाओं को 8100 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।'

सीएम चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार ने जनकल्याण की कई योजनाओं को बंद कर दिया था, जिन्हें अब फिर से शुरू कर दिया गया है. उनकी सरकार में सिंचित क्षेत्र 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया है। हरदा मध्यप्रदेश का प्रथम शत प्रतिशत सिंचित जिला बन गया है। क्षेत्र के लिए मोरन गंजाल योजना स्वीकृत की गई है। पहले यहां मूंग नहीं पैदा होता था, आज मूंग का उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मध्य प्रदेश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को जीवनयापन के लिए नि:शुल्क भूखंड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना के तहत आज हरदा जिले में 1700 पट्टे वितरित किए जा रहे हैं।" उन्होंने निर्देश दिए कि चिन्हित हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए जाएं