मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं में खुशी की लहर, 250 रुपए का किया इजाफा

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: सरकार ने लाडली बहनाओं को दी जाने वाली राशि में 250 रुपए का इजाफा करने का फैसला लिया है और यह राशि इसी माह उनके खातों में जाएगी। इस बात से लाडली बहनाओं में खुशी की लहर है। दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में लाडली बहना की मासिक सहायता राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का निर्णय लिया गया है तो सभी महिलाएं खुशी से झूम उठीं। राजधानी की रामेश्वरी कहती है कि अब उनके पास अपने खर्च के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसे होंगे और वे उसका उपयोग अपने लिए कर सकेंगी। बच्चों की जरूरत के साथ घर-परिवार की जरूरत पर भी मदद करना उनके लिए आसान हो जाएगा।

ग्वालियर के ग्राम धनेली निवासी प्रीति मौर्य का कहना है कि लाडली बहना योजना हमारे लिए बड़ा सहारा है। हमारे मुख्यमंत्री ने सहायता राशि बढ़ाकर इस सहारे को आज और मजबूत कर दिया है। इसी तरह ग्राम भदरौली निवासी मोनी ने कहा कि लाडली बहना से मुझे सिर्फ धनराशि ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी मिल रहा है, जिसे मुख्यमंत्री ने आज और बढ़ा दिया है। ग्वालियर शहर के छप्पर वाला पुल क्षेत्र की निवासी नर्मदा कुशवाह के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। उसने कहा कि अब हमें अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में और सहूलियत हो गई है।

आरोन ग्राम में रह रहीं पूजा भी काफी खुश हैं। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के स्वावलम्बन की गहराई से चिंता की है। इसी प्रकार ग्वालियर शहर की निवासी पूजा शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज हमारी खुशियों में और इजाफा कर दिया है। वह घर में होने जा रही शादी की खरीदारी करने बाजार के लिए निकली। महिलाओं ने कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव बेटी, बहू और मां सहित सभी महिलाओं के मान-सम्मान और जरूरतों का पूरा ध्यान रख रहे हैं।

बता दें ग्वालियर जिले में लगभग तीन लाख 5 हजार 600 से अधिक महिलाएं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़ी हैं। नवंबर माह से अब जिले की सभी लाडली बहनाओं के खातों में 1500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से कुल मिलाकर 45 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक धनराशि पहुंचेगी। दरअसल, मार्च 2023 से 1000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ योजना प्रारंभ की गई थी। सितंबर 2023 से 1,250 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 250 रुपए की वृ‌द्धि कर नवंबर 2025 से 1500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। योजना में 250 रुपए की वृ‌द्धि किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20,450 करोड़ 99 लाख रुपए संभावित व्यय होगा।